गुजरात में इतिहास का सबसे भारी भरकम राशि 2.27 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश

punjabkesari.in Wednesday, Mar 03, 2021 - 05:42 PM (IST)

नेशनल डेस्क: गुजरात के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री नितिन पटेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आज दो लाख 27 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया जो पिछले वर्ष के राज्य के बजट की तुलना में लगभग 10 हजार करोड़ रुपए अधिक है।  गुजरात में पहली बार 2.27 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। पटेल ने आज विधानसभा में अपना कुल मिलकर नौवां बजट पेश किया जो राज्य का लगातार दूसरा पपेरलेस बजट है। इस बार बजट एक ऐप पर भी उपलब्ध होगा। बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है। 

इसमें शिक्षा विभाग के लिए 32,719 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 11,323 करोड़, शहरी विकास के लिए 13,493 करोड़, जल संसाधन के लिए 5,494 करोड़, जलापूर्ति के लिए 3,974 करोड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के लिए 4,353 करोड़ और श्रम कल्याण एवं रोजग़ार विभाग के लिए 1,502 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 1,224 करोड़, वन के लिए 1,814 करोड़, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए 563 करोड़, राजस्व के लिए 4,548 करोड़, ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन के लिए 13,034 करोड़, जलवायु परिवर्तन के लिए 910 करोड़, उद्योग एवं खनन के लिए 6,599 करोड़, गृह विभाग के लिए 7960 करोड़, परिवहन के लिए 1,478 करोड़, आदिवासी विकास के लिए 1,349 करोड़, पंचायत, ग्रामीण गृह निर्माण एवं ग्रामीण विकास के लिए 8796 करोड़ तथा मार्ग एवं मकान विभाग के लिए 11,185 करोड़ रुपए का प्रवधान किया गया है।

 बजट में अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए 1500 करोड़ का आवंटन किया गया है। राज्य में दो मेगा टेक्सटाइल पार्क और राजकोट में चिकित्सकीय उपकरण पार्क का निर्माण करने की भी बात कही गयी है। इसमें किसानों को 10 हजार करोड़ रुपए की सहायता जैविक खेती के लिए दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी के निकट के क्षेत्रों में दो लाख कमल वाले कमल पार्क के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य के ऐतिहासिक महत्व वाले स्कूलों को हेरिटिज साइट बनाने की भी बात कही गयी है। पटेल ने बताया कि बजट गुजरात बजट ऐप पर भी देखा जा सकेगा। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध इस ऐप पर पांच खंडो में सभी 27 विभागों के बजटीय आवंटन, बजट की हाई लाइट्स यानी प्रमुख बातें, वित्त मंत्री का भाषण वग़ैरह उपलब्ध होगा। इसके चलते लाखों पन्नों और रुपयों की बचत होगी। 


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Content Writer

Anil dev

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