राहुल का PM मोदी पर हमला, कहा- आंदोलन में मारे गए लोगों को मुआवजा दे सरकार, लिस्ट ना हो तो हमसे ले लें

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान सात सौ किसान शहीद हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेते समय कानून लागू करने के लिए माफी मांगी थी इसलिए उन्हें शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। राहुल ने कहा कि कितने किसानों की आंदोलन में मौत हुई है, सरकार के पास डेटा नहीं है। सरकार के पास नहीं है तो हमारे पास है, हम दे देते हैं।

My interaction with members of the Press about the farmers’ crisis. https://t.co/9kfvhCNxER

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 3, 2021

 गांधी ने शुक्रवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी के माफी मांगने से यह साफ हो गया है कि वह स्वीकार कर चुके हैं कि कृषि कानूनों को लागू करने की उनसे गलती हुई और उस गलती के कारण किसान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस स्वीकारोक्ति के बाद उन्हें किसानों को आर्थिक मदद देनी चाहिए और अगर मारे गये किसानों की सूची चाहिए तो उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। गांधी ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि हाल के दिनों में सरकार ने संसद में आंदोलन के दौरान मारे गये किसानों को वित्तीय सहायता देने संबंधी सवाल पर कहा कि उसके पास शहीद किसानों का कोई रिकार्ड नहीं है इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार किसानों को आर्थिक सहायता दे और इसके लिए उन्हें शहीद किसानों की सूची दी जा सकती है।
 

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने मानवता के आधार पर शहीद किसानों की सूची तैयार कर 403 परिजनों को आर्थिक सहायता और 152 को नौकरी दी है। पंजाब सरकार के पास 500 शहीद किसानों की सूची है और अगर केंद्र सरकार इस सूची के आधार पर किसानों को मुआवजा देना चाहती है तो उसे सूची उपलब्ध कराई जा सकती है और केंद्र उस सूची के आधार पर किसानों को मुआवजा दे। इसी तरह का कदम केद्र सरकार को भी उठाना चाहिए और इस सूची का इस्तेमाल करके सात सौ लोगों को मुआवजा देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना से कितने लोग मारे गये और किसान आंदोलन के दौरान कितने किसान शहीद हुए हैं इसका सरकार के पास कोई रिकार्ड नहीं है। सरकार ने संसद में यह बात स्वीकार किया है। उनका कहना था कि किसानों को पैसा मिलना चाहिए और सरकार चाहे तो उनसे सूची ले और सात सौ लोगों को मुआवजा दे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि उनसे गलती हुई है। श्री मोदी अगर गलती स्वीकारते हैं तो हमसे सूची लेकर सरकार को शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। मुआवजा करोड़ों और अरबों में नहीं है। मामूली है और उन्हें यह राशि दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि इस सरकार के पास दो तीन उद्योगपतियों को देने के लिए पेैसे की कमी नहीं है और इसके लिए वह हर समय तैयार रहती है लेकिन आंदोलन में मरे सात सौ किसानों के परिजनों को न्यूनतम मदद करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है।