जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटने की कोशिश नहीं होने देगी नेशनल कांफ्रेंस

जम्मू: परिसीमन आयोग की मसौदा रिपोर्ट को च्बेतुकाज् करार देते हुए नेशनल कांफ्रेंस के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटने की अनुमति नही देगी।

यहां पार्टी मुख्यालय में दिनभर चली बैठक में प्रांतीय पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों एवं निर्वाचन प्रभारियों को संबोधित करते हुए सागर ने इस रिपोर्ट को सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत एवं संवैधानिक रूप से स्थापित जन प्रतिनिधित्व नियमों का च्खुला मजाकज् करार दिया।

पूर्व मंत्री ने इसे ' एक के बाद एक उत्पीडऩकारी कदमों से जम्मू कश्मीर के लोगों को नि:शक्त बनाने की बार बार कोशिश करना' बताया ।

उन्होंने कहा, "पहले राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया और उसका दर्जा घटाकर केंद्रशासित क्षेत्र कर दिया गया । फिर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की गयी जबकि पांच अगस्त, 2019 के फैसले को देश की शीर्ष अदालत में चुनौती दिये जाने का हवाला देकर उसपर स्थगन लगाने की जोरदार अपील की गयी थी। केंद्र जम्मू कश्मीर को कमजोर करने के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ता गया। "

सागर ने कहा कि नेशनल कांफ्रेंस इस मसौदा रिपोर्ट पर एक विस्तृत जवाब तैयार कर रही है क्योंकि यह रिपोर्ट "संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक शुचिता एवं संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है।"

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से धैर्य के साथ एकजुट होकर तथा सूफियों एवं संतों की इस भूमि के गौरवशाली मूल्यों को बनाये रखकर जम्मू कश्मीर के समक्ष मौजूद चुनौतियों का सामना करने की अपील की।

नेशनल काफ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने कहा, " ऐसा लगता हे कि आयोग ने मसौदा रिपोर्ट को तैयार करते हुए भू-आकृति एवं जनसंख्या को ध्यान में नहीं रखा। यह भी कि प्रशानिक इकाइयों की अवधारणा की भी अनदेखी की गयी एवं निर्वाचन क्षेत्र इस तरह तैयार किये गये कि लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होगी।"