विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में ममता का बड़ा दांव, शुरू करेंगी ''द्वार-द्वार सरकार'' कार्यक्रम

नेशनल डेस्कः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बांकुरा के खाटुरा में एक प्रशासनिक जनसभा के दौरान‘द्वार-द्वार सरकार‘ नाम से नये कार्यक्रम की घोषणा की। बनर्जी ने बताया कि इस परियोजना के तहत एक दिसंबर को साम शुरू हो जाएगा और 30 जनवरी तक जारी रहेगा। इस परियोजना के तहत प्रशासन द्वारा प्रत्येक प्रखंड में मध्याह्न 12 बजे से दोपहर तीन बजे तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि‘द्वार-द्वार सरकार‘ कार्यक्रम के दौरान जिन कमियों तथा कठिनाइयों को उठायेंगे, उनका तत्काल समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को जिस चीज की जरूरत होगी, उन्हें तत्काल पूरी किया जाएगा। यदि प्रशासन के बाद उस समय लोगों की जरूरत की चीजें नहीं होगी, तो उसकी सूची बनाई जाएगी। लोगों को सार्वजनिक सेवा परियोजनाओं की अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर नियुक्तियां कर रही हैं और जब परियोजना समाप्त हो जाती है, तो लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। उन्होंने कहा,‘‘कोरोना काल में बहुत से राज्यों ने वेतन कर कम दिये। केंद्र सरकार ने सासंदों के‘लैड मनी'को रोक दिया। केंद्रीय कर्मचारियों के डी.ए. को रोक दिया है। यहां तक की एक महीने का वेतन काटा जा रहा है, लेकिन राज्य में किसी का भी वेतन या पेंशन नहीं रोका गया।'

बनर्जी ने कहा,‘‘हमने किसी भी नौकरी नहीं ली। इसके अलावा राज्य सरकार ने नौकरी के लिए आवेदन करने की उम्र सीमा बढ़ा दी है। सामन्यवर्ग के उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया गया है। अन्य पिछला वर्ग के लिए 43 साल तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को लिए आवेदन करने की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष कर दी गयी है। हमने बंगाल में 40 प्रतिशत बेरोजगारी कम की है।'' उन्होंने कहा,‘‘अगले जून तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। हमारी सरकार होगी। हम फिर से मुफ्त राशन को बढ़ायेंगे। हमारी सरकार होगी।''