कृष्णा नदी पानी बंटवारा विवाद- CJI ने आंध्र प्रदेश की याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग

नेशनल डेस्क: भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने बुधवार को अपने आप को आंध्र प्रदेश की उस याचिका पर सुनवाई से अलग कर लिया जिसमें आरोप लगाया गया कि तेलंगाना ने उसे कृष्णा नदी से पीने और सिंचाई के पानी के उसके वैध हिस्से से वंचित कर दिया है। पीठ ने आंध्र प्रदेश की ओर से पेश हुए वकील की उन दलीलों पर गौर किया कि राज्य मध्यस्थता का विकल्प चुनने के बजाए सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा इस मामले पर फैसला चाहता है।

पीठ में जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। इस पर CJI ने आदेश दिया कि फिर इस मामले को किसी और पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करिए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर CJI की अगुवाई वाली पीठ आंध्र प्रदेश की याचिका पर सुनवाई करती है तो केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अपने विवादों को हल करने के लिए मध्यस्थता का सुझाव देते हुए कहा था कि वह अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहता।

आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले CJI ने 2 अगस्त को कहा था कि मैं कानूनी रूप से इस मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहता। मेरा संबंध दोनों राज्यों से है। अगर यह मामला मध्यस्थता से हल होता है तो कृपया ऐसा करिए। हम उसमें मदद कर सकते हैं। वरना मैं इसे दूसरी पीठ के पास भेज दूंगा।