जम्मू-कश्मीर प्रशासन राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों की आवाजाही को प्राथमिकता दे : बुखारी

punjabkesari.in Tuesday, Sep 27, 2022 - 08:36 PM (IST)

श्रीनगर :अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अपील की कि वह श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फलों से लदे ट्रकों की आवाजाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करे ताकि घाटी के फल उत्पादकों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़े।

बुखारी ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे ट्रकों को निकालने और सोमवार को ऐसे ट्रकों की आवाजाही की अनुमति देने को लेकर प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

अपनी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि उनके दल ने इस मुद्दे को जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता और अन्य अधिकारियों के समक्ष उठाया है।

बुखारी ने कहा, "कल भी हमने इस मुद्दे को मुख्य सचिव के समक्ष उठाया था। हमने उनसे कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो हम काजीगुंड में फल उत्पादकों के साथ धरना देंगे। हालांकि, हम कानून -व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं।"

गौरतलब है कि कश्मीर के फल उत्पादकों ने देश के विभिन्न बाजारों में भेजे जा रहे, सेब से लदे ट्रकों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह प्रशासन द्वारा कथित तौर पर रोके जाने के खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन किया था।

हालांकि, प्रशासन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रक प्राकृतिक कारणों से रुके हुए हैं।

बुखारी ने कहा, "शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने (उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने) व्यक्तिगत रूप से मामले में रुचि ली और गत रात मुझे सूचित किया कि नाकेबंदी हटा कर खड़े ट्रकों को निकाल दिया गया है।"

उन्होंने साथ ही सवाल किया कि अगर प्रशासन ने एक दिन में फंसे हुए ट्रकों को निकाल दिया तो बीते 15 दिनों में प्रशासन ऐसा क्यों नहीं कर रहा था?"

अपनी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि घाटी की 70 प्रतिशत आबादी बागवानी पर निर्भर है, इसलिए मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि वह फलों से लदे ट्रकों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राथमिकता दे।

उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान जैसे देशों से जो शुल्क मुक्त सेब आ रहा है, वह वास्तव में ईरान से आ रहा है। "इसका उपयोग हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आप खुद देखिये कि क्या अफगानिस्तान में इतना अधिक सेब उगाया जाता है या नहीं।"

उन्होंने केंद्र से इस मुद्दे के समाधान का आग्रह भी किया।
 


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Content Writer

Monika Jamwal

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