बढ़ती ईंधन की कीमतों पर केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए बताया, कैसे सस्ता होगा पेट्रोल?
punjabkesari.in Thursday, Apr 28, 2022 - 02:55 PM (IST)
नई दिल्ली: देश में बढ़ती ईंधन की कीमतों को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि विपक्षी शासित राज्यों ने आयातित शराब के बदले ईंधन पर करों में कटौती की तो पेट्रोल सस्ता होगा।
उन्होंने ट्विट कर लिका कि महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 32.15 रुपए प्रति लीटर और कांग्रेस शासित राजस्थान 29.10 रुपए लेकिन भाजपा शासित उत्तराखंड केवल 14.51 रुपए और उत्तर प्रदेश 16.50 रुपए वसूलती है। विरोध तथ्यों को चुनौती नहीं दे सकता!
पुरी ने ट्वीट में लिखा कि भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर 14.50 रुपए से 17.50 रुपए प्रति लीटर की सीमा में वैट है, जबकि अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों द्वारा लगाए गए कर 26 रुपए से 32 रुपए प्रति लीटर के बीच हैं। अंतर स्पष्ट है। उनका इरादा केवल विरोध और आलोचना करना है, लोगों को राहत देना नहीं।
The truth hurts, but facts speak for themselves.
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) April 28, 2022
Maharshtra Govt has collected ₹79,412 crore as fuel taxes since 2018 & is expected to collect 33,000 cr this year. (Adding up to a whopping ₹1,12,757 cr). Why did it not reduce VAT on petrol & diesel to provide relief to people?
अपने दूसरे ट्वीट में हरदीप सिंह पुरी ने लिखा कि सत्य दुख देता है, लेकिन तथ्य अपने लिए बोलते हैं। हरियाणा में पेट्रोल पर 18 फीसदी और डीजल पर 16 फीसदी वैट सबसे कम है। राज्य का एक महत्वाकांक्षी नेता इनका विरोध करता है, लेकिन अपनी ही पार्टी द्वारा शासित राजस्थान पर चुप है, जो देश में सबसे ज्यादा 31.08 फीसदी +1500 रुपए / केएल उपकर लगाता है!
Petrol will be cheaper if opposition ruled states cut taxes on fuel instead of imported liquor! Maharashtra govt imposes ₹32.15/ltr on petrol & Congress ruled Rajasthan ₹29.10 But BJP ruled Uttarakhand levies only ₹14.51 & Uttar Pradesh ₹16.50
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) April 28, 2022
Protests cannot challenge facts!
बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए विपक्ष शासित कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर से वैट घटाकर आम आदमी को राहत देने की अपील की थी।