ट्विटर पर ‘बोलने की आजादी''...यूरोप ने दी एलन मस्क को जुर्माने की धमकी, भारत ने भी चेताया

नेशनल डेस्क: दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीद रहे हैं और इसके पीछे उन्होंने इस मंच को ‘बोलने की स्वतंत्रता' (freedom of speech) का स्थान बनाने का उद्देश्य बताया है। हालांकि यह सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पहले भी इस रास्ते से गुजर चुका है लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। अमेरिका में 2014 में पत्रकार अमांडा हेस के एक विचारोत्तेजक लेख ने ट्विटर या अन्य ऑनलाइन मंचों पर पोस्ट डालने मात्र के लिए अनेक महिलाओं को सहने पड़े उत्पीड़न को उजागर किया गया। 

एलन मस्क को चेतावनी
वहीं ट्विटर खरीदने के ऐलान के बाद एलन मस्क ने पहला ट्वीट किया कि अब लोगों को यहां  ‘बोलने की स्वतंत्रता' की स्वतंत्रता मिलेगी। मस्क के इस ट्वीट के बाद यूरोपीय यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि ट्विटर का मालिक चाहे कोई भी हो जाए, उसे स्थानीय नियमों का पालन करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो भारी जुर्माना लगेगा, इतना ही नहीं बैन भी झेलना पड़ सकता है। वहीं भारत सरकार ने पहली प्रतिक्रिया में साफ कर दिया है कि ट्विटर को देश में सोशल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों में कोई छूट नहीं मिलेगी और इसका उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है।

EU ने कहा, नियम तो मानने होंगे
यूरोपीय यूनियन (European Union) में इंटरनल मार्केट के कमिश्नर थिएरी ब्रेटन (Thierry Breton) ने सीधे तौर पर आगाह किया कि चाहे कार कंपनी हो या सोशल मीडिया कंपनी, अगर उसे यूरोप में काम करना है तो उसे स्थानीय नियम-कानून मानने पड़ेंगे, चाहे उस कंपनी का मालिक कोई भी हो। मिस्टर मस्क यह अच्छी तरह समझते हैं।

भारत में भी नियमों में कोई छूट नहीं
भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि ट्विटर को हमारे देश में बनाए गए नियमों में कोई छूट नहीं मिलेगी। केंद्रीय आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा ने कहा कि मैं एलन मस्क को शुभकामनाएं देता हूं लेकिन भारत में काम करने वाली सभी मध्यस्थ कंपनियों को लेकर जवाबदेही, सुरक्षा और विश्वास के हमारे लक्ष्य और अपेक्षाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सबको उसका पालन करना ही होगा।

बता दें कि भारत में सोशल मीडिया के लिए सख्त नियम हैं। इसके तहत कथित आपत्तिजनक ट्वीट्स को ब्लॉक करना, नफरत बढ़ाने वाले, भड़काऊ बयानों, पॉर्न और अन्य ट्वीट्स को फिल्टर करना होता है। बार-बार नियम तोड़ने वालों का अकाउंट सस्पेंड तक कर दिया जाता है। पिछले साल केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक ट्वीटस पर मिले प्रोटेक्शन को हटा दिया था।

ट्विटर को भारत में नोडल अधिकारी, शिकायत अधिकारी और अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश भी दिया था। ट्विटर के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने भी इस मंच पर विचारों के आदान-प्रदान को सुधारने के लिए सालों काम किया था। बड़ा सवाल है कि खुद को स्वतंत्र भाषण का हिमायती बताने वाले मस्क इस दिशा में कितना काम कर पाते हैं और क्या उनके ऐसा करने पर उपयोगकर्ता और विज्ञापनदाता उनके साथ बने रहेंगे।