किसान हट नहीं रहे, सरकार झुक नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा आगे का रास्ता

नई दिल्ली: कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार में गतिरोध जारी है। किसान जहां अपनी मांगों पर अड़े हैं तो वहीं सरकार भी साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर पर 20 दिनों से डेरा डाले किसानों और सरकार की इस जंग में बुधवार का दिन अहम हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर किसान टिकेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इसपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। 

दिल्ली को बचाने के लिए याचिका
दरअसल, पिछले हफ्ते किसान आंदोलन (Farmers Protest) के चलते बंद दिल्ली की सीमाओं को खोलने के लिए कानून के छात्र ऋषभ शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि शाहीन बाग फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन प्रशासन की तरफ से तय जगह पर होना चाहिए और सड़क बाधित नहीं की जा सकती, इसलिए लोगों को तय जगह पर भेजा जाए। कोविड से जुड़े निर्देशों का पालन भी करवाया जाए।

याचिका में दिल्ली-NCR में कोरोना के खतरे को देखते हुए किसान प्रदर्शन को हटाने की मांग की गई है। याचिका में दिल्ली के सभी बॉर्डर को खोलने के लिए संबंधित ऑथारिटी को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि किसानों के इतनी बड़ी संख्या में जमा होने से कोरोना के कम्यूनिटी स्प्रैड का खतरा और बढ़ गया है, इस लिए इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए।