सभी को अदालत और सरकार के आदेश का पालन करना चाहिए : हिजाब विवाद पर बोम्मई ने कहा

नेशनल डेस्क: मंगलुरु में हिजाब का मुद्दा फिर से सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि सभी को उच्च न्यायालय और सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए। मंगलूर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक के बाद इस मुद्दे के खत्म हो जाने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रों से ऐसे मुद्दों में पड़ने के बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बोम्मई ने कहा, ‘‘हिजाब विवाद (फिर से) पैदा करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने अपना आदेश दिया है, सभी को अदालत और सरकार के आदेश का पालन करना होगा। उनमें से अधिकतर, लगभग 99.99 प्रतिशत, इसका पालन कर रहे हैं।

अदालत के आदेश का पालन करना होगा
सिंडिकेट का भी प्रस्ताव है कि अदालत के आदेश का पालन करना होगा...मेरे हिसाब से छात्रों के लिए पढ़ाई जरूरी होनी चाहिए।'' बोम्मई ने कहा, ‘‘विश्वविद्यालय की कल की बैठक के बाद यह मुद्दा खत्म हो चुका है।'' मंगलूर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पी सुब्रमण्य यदापदिथया ने शुक्रवार को कहा था कि अगर मुस्लिम छात्राओं ने कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर जोर दिया तो कॉलेज उन्हें अन्य संस्थानों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा। कुलपति ने कहा था कि हिजाब पहनने वाली छात्राओं की काउंसलिंग की जाएगी और उन्हें बिना हिजाब के कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता के बारे में समझाने का प्रयास किया जाएगा।

मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कक्षाओं में पहुंची
हिजाब का मुद्दा बृहस्पतिवार को एक बार फिर सामने आया, जब मंगलुरु में कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग ले रही हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं के एक समूह द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि सभी छात्रों को स्कूली पोशाक का पालन करना चाहिए।

इस फैसले के बाद प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षा विभाग ने कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित पोशाक को जरूरी बना दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के भाषण पर एक अध्याय शामिल करने और अन्य परिवर्तन को लेकर पाठ्यपुस्तक पुनरीक्षण समिति के अध्यक्ष रोहित चक्रतीर्थ को बर्खास्त करने की मांग के बारे में भी बोम्मई से सवाल किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। बोम्मई ने कहा, ‘‘वह (नागेश) तमाम घटनाक्रम से वाकिफ हैं, मैं उनसे बात करूंगा और फैसला लूंगा।''