इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया 'स्विच दिल्ली ’अभियान

नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि वह छह महीने के अंदर अपनी कारों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric vehicles) में तब्दील कर देगी। सरकार ने कहा कि उसे उम्मीद है कि उसका निर्णय देश और दुनिया के अन्य शहरों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रेरित करेगा, जिसकी बहुत जरूरत है। वहीं शनिवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली में सभी को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्विच दिल्ली प्रतिज्ञा अभियान (Switch Delhi campaign) शुरू किया।

कैलाश गहलोत ने कहा कि इसे अधिक से अधिक दिल्लीवासियों को EV नीति का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करने और दिल्ली को भारत की EV राजधानी बनाने में मदद करने के लिए लांच किया गया है। साथ ही गहलोत ने दावा किया कि ईवी नीति के तहत दिल्ली में देश में सबसे अधिक सब्सिडी दी जा रही है। जिसमें 1.5 लाख सब्सिडी, पंजीकरण, और रोड टैक्स छूट शामिल है, जो करीब 3 लाख बैठता है। उनके अनुसार, दिल्ली की ईवी नीति में दी जाने वाली सब्सिडी इलेक्ट्रिक कारों के स्वामित्व की कुल लागत को 30% तक कम कर रही है। एक व्यक्ति एक डीजल कार से ईवी पर स्विच करके प्रति माह 1050 रुपए बचा सकता है।

बता दें कि आप सरकार के पास 2,000 से अधिक कारें हैं। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने निजी वाहनों के मालिकों को अगले तीन सालों में अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने और अपने परिसरों में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'स्विच दिल्ली' नामक एक अभियान शुरू करने के एक दिन बाद यह घोषणा की। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि यह ऐतिहासिक है! मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को 'इलेक्ट्रिक वाहन की राजधानी' बनाने की परिकल्पना से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार आज भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहली सरकार बन गई, जिसने छह महीने की समय सीमा के भीतर अपने कारों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहन में तब्दील करने की घोषणा की है। स्विच दिल्ली पहल घर से शुरू करें।

सिसोदिया ने कहा कि इस निर्णय का प्रभाव 2,000 से अधिक कारों पर होगा और अगले छह महीनों में यह काम पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह निर्णय भारत और दुनिया भर के शहरों और सरकारों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रेरित करेगा और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पिछले साल अगस्त में इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू की थी। नीति के तहत, सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकरण शुल्क, पथ कर को माफ करने और नई कारों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की बात कही थी।