कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का #SpeakUpForFarmers अभियान, राहुल गांधी बोले- सब मिलकर उठाओ आवाज

नेशनल डेस्क: कांग्रेस ने कृषि संबंधी विधेयकों के खिलाफ शनिवार को सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से इससे जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। पार्टी ने कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में ‘स्पीक अप फॉर फार्मर्स' अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने वीडियो जारी कर इन विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। 

मोदी सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और शोषण के ख़िलाफ़, आइये साथ मिलकर आवाज़ उठाएँ।

अपने वीडियो के माध्यम से #SpeakUpForFarmers campaign से जुड़िए। pic.twitter.com/WyMfcVb1iP

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 26, 2020

राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और शोषण के ख़िलाफ़, आइये साथ मिलकर आवाज़ उठाएं। अपने वीडियो के माध्यम से इस अभियान से जुड़िए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि कृषि उपज विपणन (एपीएमसी) कानून आज किसानों के बड़े तबके के लिए एक सुरक्षा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मूल्य निर्धारण का एक संकेत है जिसके आधार पर बाजार कीमतें तय करता है। उन्होंने दावा किया कि ये विधेयक एमएसपी के इस महत्व को खत्म कर देंगे और एपीएमसी कानून भी निष्प्रभावी हो जाएगा।

The APMC Act today is a safety net for a large section of farmers. The MSP is a price signal & the market takes a signal from MSP. These two Bills will eliminate MSP as a price signal & in the course of time the APMCs will wither & vanish.:Shri @PChidambaram_IN #SpeakUpForFarmers pic.twitter.com/CYJdMc4eVX

— Congress (@INCIndia) September 26, 2020

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लोकसभा में तीन कानून पारित किये गये। भाजपा सरकार 'एक देश, एक बाजार' की तो बात कर रही है, लेकिन फसल के दाम के बारे में स्पष्ट नहीं कर रही कि दाम भी एक होगा या नहीं। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने दावा किया कि मोदी सरकार अपने तीन काले कानूनों से कृषि क्षेत्र को उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। 

बघेल ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि किसान को फसल की एमएसपी सुनिश्चित की जाए और मंडी प्रणाली को बनाये रखने के लिए कानूनी रूप दिया जाए। हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी।