राजस्थान संकटः सोशल मीडिया ट्विटर पर कांग्रेस ने चलाया अभियान, ‘गेट वेल सून गवर्नर’

जयपुरः सोशल मीडिया मंचों पर 'स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी' अभियान के दो दिन बाद कांग्रेस ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को लेकर 'गेट वेल सून गर्वनर' मुहिम शुरू की। अभियान की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि राज्यपाल मिश्र भाजपा की दमनकारी व पक्षपाती सोच से प्रभावित हैं। राजस्थान के प्रभारी पांडे ने इसको लेकर मंगलवार को कई ट्वीट किए।

एक ट्वीट में पांडे ने कहा कि 'राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रमों से ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा की दमनकारी सोच से हमारे राज्यपाल भी प्रभावित हैं और वे अपनी पक्षपाती सोच से भी स्वस्थ प्रतीत नहीं होते हैं।' उन्होंने लिखा है, 'कलराज मिश्र, जिनकी पहचान कुशल प्रशासक और राजनीतिक शुचिता का सम्मान करने वाले परिपक्व नेता के रूप में होती है, वह राजस्थान के राज्यपाल के गरिमामय पद पर विराजमान हैं। उनकी छवि हमेशा एक आदर्शवादी, धर्मपरायण नेता की रही है। परन्तु राजस्थान में उत्पन्न हुए संकट के सन्दर्भ में देखने में आ रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र एक पार्टी विशेष के हितों की पूर्ति हेतु पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं जो कि हमारे संविधान में उल्लेखित नियमों का सरेआम उल्लंघन है।'

एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि इससे यह प्रतीत हो रहा है कि भारत का लोकतंत्र अब नियमों और कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप संचालित न होकर पार्टी विशेष के लिए ही रह गया है। संवैधानिक संस्थाओं में बैठकर एक विचार विशेष की राजनीति करना अमान्य है। पांडे ने कहा कि देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। राजस्थान को केंद्र से आर्थिक मदद का अभाव है। पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। एक माह में नौ बार टिड्डी दल हमला कर चुका है। राज्यपाल को, राजस्थान मंत्रिमंडल के मुद्दों को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए ना की किसी पार्टी विशेष को।

पांडे ने लिखा है, 'मेरी अपील है कि राज्यपाल महोदय की एकपक्षीय सोच रुपी संक्रमण से जल्द स्वस्थ होने की कामना करें ताकि वे निष्पक्षता से संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा हेतु तत्काल विधानसभा सत्र बुलाने पर अपनी सहमति प्रदान करें जिससे संविधान में निहित प्रावधानों की रक्षा हो।' उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर राज्य सरकार व राजभवन में गतिरोध बना हुआ है। सरकार की ओर से सत्र बुलाने के लिए तीसरी बार प्रस्ताव मंगलवार को राजभवन भेजा गया।