नागरिकता कानून पर तनाव, इन 6 राज्यों ने मोदी सरकार को दिखाया रेड सिग्नल

नेशनल डेस्कः नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जहां एक तरफ पूर्वोत्तर में हिंसक प्रदर्शन जारी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्य सरकारों ने इसे अपने यहां लागू करने से इंकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब के बाद अब महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकारों ने भी संकेत दिए हैं कि उन्होंने इसे अपने यहां लागू नहीं करने का फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और उद्धव सरकार में मंत्री बाला साहेब थोराट ने इस बात के संकेत दिए हैं।

वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस बात के संकेत दिए हैं। उधर, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार में मंत्री डेरेक ओ ब्रायन ने भी कहा कि एनआरसी और कैब दोनों ही हमारे राज्य में लागू नहीं किए जाएंगे। ब्रायन ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई बार यह बात कह चुकी हैं।

वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह भी कह चुके हैं कि वे इसे यहां लागू नहीं करेंगे। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने भी कहा कि उन्हें भी यह स्वीकार नहीं है। विजयन ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार भारत को धार्मिक आधारों पर बांटने की कोशिश कर रही है।

पूर्वोत्तर भारत में कैब पर बवाल
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्‍तर भारत के तीन राज्‍यों-असम, मेघालय और त्रिपुरा में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए असम में स्‍कूलों और कॉलेजों को 22 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। सेना और पुलिस की तैनाती के बाद भी प्रदर्शनकारी लगातार कर्फ्यू का उल्‍लंघन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को यात्रियों से भरी एक ट्रेन में आग लगाने की भी कोशिश की। राज्‍य में पुलिस फायरिंग में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है।