साजिश के तहत म्यांमार-नेपाल से व्यापारिक संबंध बढ़ा रहा चीन, भारत को घेरने की है योजना

बीजिंग: म्यांमार-नेपाल में व्यापार के पीछे चीन की कूटनीतिक साजिश छुपी है । एक  रिपोर्ट में  खुलासा हुआ है कि चीन का कम्युनिस्ट शासन भारत को रणनीतिक रूप से घेरने की योजना बना रहा है। द इरावदी ने बुधवार को कहा कि दक्षिण एशिया में भारत को घेरने के संभावित उद्देश्य के साथ  चीन ने 'दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्य स्थापित किए हैं और  रणनीतिक प्रभाव हासिल करने के लिए व्यापार कूटनीति के माध्यम से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। हाल ही में जब दुनिया अफगानिस्तान संकट पर केंद्रित थी तब चीन ने हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए म्यांमार के माध्यम से चुपचाप एक रणनीतिक रेल लिंक खोल दिया ।

 रिपोर्ट के अनुसार चीन और हिंद महासागर के बीच पहला रेल लिंक चीन के युन्नान प्रांत में कार्गो आयात करने के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजिंग ने म्यांमार के सैन्य शासन को उसके वित्तीय लाभ के लिए नव-निर्मित रेल लाइन उपहार में दी है। द इरावदी ने कहा कि चीन द्वारा तिब्बत की राजधानी ल्हासा और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के  सीमावर्ती शहर निंगची के बीच पूरी तरह से विद्युतीकृत हाई-स्पीड ट्रेन सेवा के संचालन के ठीक दो महीने बाद व्यापार मार्ग खोला गया  । इसके अलावा 2020 में  भारत-नेपाल सीमा के करीब लुंबिनी के लिए ल्हासा को काठमांडू से जोड़ने वाली एक प्रस्तावित रेलवे लाइन बीजिंग की योजना का ही हिस्सा ॉ था।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि  इन सभी घटनाक्रमों  से स्पष्ट है कि चीन का  कम्युनिस्ट शासन भारत को रणनीतिक रूप से घेरने की योजना बना रहा है। इनमें से कुछ परियोजनाएं चीन की बेल्ट एंड रोड से जुड़ी हैं  जो एक वैश्विक संपर्क परियोजना है। लेकिन इन परियोजनाओं के नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा निहितार्थ हैं। द इरावदी के अनुसार चीन के विश्लेषक कल्पित ए मनकीकर ने कहा म्यांमार परियोजना के संबंध में, यह एक व्यापार-केंद्रित परियोजना प्रतीत होती है जो चीन को हिंद महासागर के लिए अपना पहला सड़क-रेल परिवहन लिंक प्रदान करती है।

विश्लेषक ने इरावदी को बताया, "म्यांमार सीमा से नई शुरू की गई रेलवे लाइन पश्चिमी चीन में चेंगदू के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र की सेवा करेगी।" विदेशों में  बड़े पैमाने पर विकासात्मक निवेश चीन के दीर्घकालिक लक्ष्य हैं और नेपाल और बांग्लादेश चीन के नवीनतम लक्ष्य हैं। नेपाल में  बीआरआई के लिए बीजिंग सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है और उसने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए 188 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है। चीनी सरकार ने नेपाली कम्युनिस्टों जो कुछ महीने पहले सत्ता में थे,  के साथ मजबूत संबंध बनाए रखा ।  अनुमान लगाया गया है कि 2018 में नेपाल में दो वामपंथी दलों के विलय के पीछे बीजिंग का हाथ था।हालांकि  आंतरिक झगड़ों और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की विश्वसनीयता के नुकसान के कारण, नेपाली कम्युनिस्ट अब असमंजस में हैं।