केंद्र सरकार राज्यों को जो वित्तीय सहायता दे रही है, उसे कम से कम दो वर्ष के लिए जारी रखना चाहिए

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से केंद्र सरकार राज्यों को जो वित्तीय सहायता दे रही है, वह उसे कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कम से कम और दो वर्ष के लिए जारी रखना चाहिए।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद पवार ने संवाददाताओं से कहा कि अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भी ऐसी ही मांग की है। पवार के पास राज्य के वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, ‘‘आम बजट पर हमारी नजर है। पांच साल पहले जब जीएसटी व्यवस्था शुरू हुई थी, तब से राज्यों को केंद्र से एक निश्चित राशि मिलती है लेकिन अब यह मिलना बंद हो जाएगी।

हमारी केंद्र से अपील है कि महामारी के हालात को देखते हुए इस मदद को और दो साल के लिए जारी रखा जाए।'' पवार ने कहा कि अगर सरकार इस मदद को रोक देगी तो हमें महाराष्ट्र में होने वाले जीएसटी संग्रह की जानकारी खंगालनी होगी। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं राजस्व संग्रह के बारे में जानकारी लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा हूं।''