कोरोना की तीसरी लहर के बीच केंद्र की राज्यों को सलाह, प्रवासी मजदूरों का रखें ध्यान

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमण की वृद्धि को देखते हुए राज्यों को पलायन की अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने और ऐसी अफवाहों का मुकाबला करने के लिए त्वरित कदम उठाने के लिए कहा है। राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को उनकी सुरक्षा और आजीविका के बारे में आश्वस्त करने को भी कहा गया है।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव सुनील बर्थवाल ने गुरुवार को यहां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक ऑनलाइन बैठक में कहा कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सहायता के लिए देश भर में इक्कीस निगरानी केंद्र शुरू किए गए हैं। उन्होंने कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिकों के संबंध में तैयारियों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की थी। बैठक में बताया गया कि श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों का कोई पलायन अभी नहीं है।

बर्थवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, राज्य श्रम विभागों के सचिवों, श्रम आयुक्तों और रेल मंत्रालय और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में रात के कर्फ्यू और सप्ताहांत के कर्फ्यू को छोड़कर देश में निर्माण गतिविधियों, व्यावसायिक गतिविधियों, दुकानों के संचालन और औद्योगिक गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अभी तक सीमित प्रतिबंधों के कारण प्रवासी श्रमिकों की असामान्य आवाजाही की कोई रिपोर्ट नहीं है।

प्रवासी कामगारों के अपने गृह राज्यों में जाने के संबंध में बड़े पैमाने पर पलायन की कुछ मीडिया रिपोर्ट को असत्य पाया गया और यह भी देखा गया कि ऐसी रिपोर्टिंग पुरानी तस्वीरों पर आधारित थी। कुछ स्थानों पर कार्यबल पर 50 प्रतिशत प्रतिबंधों को छोड़कर, पूरे देश में व्यापार की स्थिति सामान्य है। केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें स्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं और स्थिति के अनुसार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कुछ राज्य सरकारों ने जरूरत पड़ने पर जरूरतमंद मजदूरों को सूखा राशन बांटने की योजना पहले ही बना ली है।

कुछ ने राज्यों के पास उपलब्ध भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर निधि और सामाजिक सुरक्षा कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करने की तैयारी की है। रेलवे विशेष रूप से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर और सिकंदराबाद आदि जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्थिति पर बहुत करीबी नजर रख रहा है और स्थिति के अनुसार विशेष रेलगाड़यिों के लिए तैयार है। सभी राज्यों को स्थानीय रेलवे अधिकारियों के साथ निकट संपकर् बनाए रखने की सलाह दी गई है। श्री बर्थवाल ने कहा कि 21 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम पोटर्ल पर अपना पंजीकरण कराया है। इससे राज्य सरकारों को उचित समय पर वित्तीय और अन्य लाभों की योजना बनाने और उन्हें वितरित करने में सुविधा होगी।