लखीमपुर पहुंचे बसपा महासचिव सतीश मिश्रा, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, सरकार पर बोला हमला

नेशनल डेस्कः यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुए बवाल के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा समेत तकरीबन सभी विपक्षी दल के नेता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष व यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में राजनीतिक दलों को सशर्त जाने की अनुमति मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग गी।

इससे पहले स्वदेशी सोशल माइक्रोब्लॉगिंग ऐप कू के माध्यम से सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि "लखीमपुर खीरी घटना में किसानों का निधन अत्यंत दुःखद है। लखनऊ कार्यालय पर शोक सभा कर सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही हमारी यह मांग है कि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा मॉनिटरिंग की जाए।"

बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला चुनावी दंगल से पहले ही हिंसा का शिकार हो चुका है, वहीं सरकार और विपक्ष के बीच घटना के बाद से खींचातानी जारी है। यूपी के विधानसभा चुनाव से ऐलान पहले ही हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद विपक्षी दलों में पहले पीड़ित और घटनास्थल तक पहुंचने की दौड़ रविवार से ही शुरू हो गई थी।

सूत्रों की मानें, तो इस बवाल में चार किसानों समेत आठ लोगों की जान चली गई। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की गाड़ी को किसानों पर चढ़ाए जाने का आरोप लगा है। विपक्षी दलों के नेताओं ने लखीमपुर खीरी पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। मामले में किसानों ने केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पैतृक गांव के दौरे के विरोध को लेकर भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसकी जांच के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है जिसकी कमान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के (सेवानिवृत्त) न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को सौंपी गयी है।