क‍ृषि मंत्री का विपक्ष से सवाल- बताओ क‍ृषि कानून में क्या है काला, पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

नेशनल डेस्क: सदन में केंद्रीय क‍ृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसान हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। इसके साथ ही तोमर ने कहा कि मैं किसान यूनियन से 2 महीने तक पूछता रहा कि कानून में काला क्या है। इसी बीच, इस मुद्दे पर लगातार बढ़ रहे विवाद को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस मसले का समाधान निकालने में जुट गए हैं। वहीं, टिकैत ने सरकार को साफ तौर पर कह दिया है कि किसानों की घर वापसी तब ही होगी जब तीनों कानून को केंद्र सरकार रद्द करेंगी।

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क‍ृषि मंत्री का विपक्ष से सवाल- बताओ क‍ृषि कानून में क्या है काला?
राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान केंद्रीय क‍ृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसान हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। इसके साथ ही तोमर ने कहा कि मैं प्रतिपक्ष का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने किसान आंदोलन पर चिंता की और आंदोलन के लिए सरकार को जो कोसना आवश्यक था उसमें भी कंजूसी नहीं की और कानूनों को जोर देकर काले कानून कहा। मैं किसान यूनियन से 2 महीने तक पूछता रहा कि कानून में काला क्या है। सदन में किसान आंदोलन को लेकर  सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है।

किसान आंदोलन का हल निकालेंगे पीएम मोदी? 
नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 72 दिनों से दिल्ली के बॉडर्रों पर चल रहे किसान आंदोलन का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इस मुद्दे पर लगातार बढ़ रहे विवाद को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस मसले का समाधान निकालने में जुट गए हैं। उन्होंने संसद भवन में कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगियों का साथ बैठक की है। जानकारी के मुताबिक, “इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी मौजूद हैं। किसान आंदोलन की वजह से लोकसभा की कार्यवाही में लगातार विरोध बना हुआ है।

राकेश टिकैत बोले-3 क्विंटल गेहूं की कीमत हो 1 तोले सोने के बराबर
भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत (Farmers Leader Rakesh Tikait) इन दिनों काफी एकेटिव हो गए हैं। दरअसल 26 जनवरी हिंसा के बाद भावुक हुए टिकैत के आंसुओं ने किसान आंदोलन की पूरी हवा ही बदल कर रख दी है। टिकैत के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का नया केंद्र बना हुआ हैं। टिकैत ने सरकार को साफ तौर पर कह दिया है कि किसानों की घर वापसी तब ही होगी जब तीनों कानून को केंद्र सरकार रद्द करेंगी।

देश की रक्षा में जुटे जवानों के साथ मोदी सरकार ने किया विश्वासघात
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फर बजट पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम हुआ है और देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के साथ विश्वासघात किया गया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा कि बजट पूरी तरह से सरकार के मित्र पूंजीपतियों पर केंद्रित है और इसमें सीमा पर दुश्मन से जूझ रहे सैनिकों के हित में कुछ नहीं है।  उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि ‘मोदी के‘मित्र' केंद्रित बजट का मतलब है- विषम परिस्थितियों में चीन से जूझ रहे जवानों को सहायता नहीं।

जम्मू-कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल
जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा को बहाल करने का फैसला लिया है। जेएंडके प्रधान सचिव रोहित कंसल ने खुद इस बात की जानकारी दी है। करीब डेढ़ साल बाद इंटरनेट सेवा अब पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला ने इस साल जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी से 4जी इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस सेवा के अभाव में लोगों को कई दिक्कतें हो रही हैं।

सामने आईं 26 जनवरी की हिंसा की नई तस्वीरें
ट्रैक्टर परेड जिसका मकसद किसानों की मांगों को रेखांकित करना था, वह 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर अराजक हो गई। हजारों की संख्या में उग्र प्रदर्शनकारी किसान अवरोधक तोड़ते हुए लाल किला पहुंच गए और उसकी प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया जहां भारत का तिरंगा फहराया जाता है। वहीं इस हमले की जांच में जुटी पुलिस के हाथ कुछ तस्वीरें लगी हैं, जो दिखाती हैं कि किस तरह नकाबपोश लोगों पुलिस को अपना निशाना बनाते हुए हमला किया था। 

तमिलनाडु में सभी को मुफ्त लगेगी कोरोना वैक्सीन
तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने  विधानसभा में ऐलान किया कि राज्य में सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगेगी। वहीं विधानसभा में 12,110 करोड़ रुपये की कृषि कर्ज माफी की घोषणा की गई। सरकार ने दावा किया कि  सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले 16.43 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कोऑपरेटिव बैंकों से किसानों द्वारा लिया गया 12,110 करोड़ रुपये के फसली ऋण  को माफ कर दिया जाएगा।

एक साल में कांग्रेस के खाते में आए 139 करोड़ रुपये
कांग्रेस को 2019-20 में 139 करोड़ रुपये से ज्यादा चंदा मिला। पार्टी के सदस्यों में सबसे ज्यादा चंदा कपिल सिब्बल ने दिया। उन्होंने पार्टी कोष में तीन करोड़ रूपये का योगदान दिया। वर्ष 2019 -20 में कांग्रेस को मिले योगदान राशि की रिपोर्ट को निर्वाचन आयोग ने सार्वजनिक किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, आईटीसी और इससे जुड़ी कंपनियों ने 19 करोड़ रुपये का चंदा दिया, जबकि प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 31 करोड़ रुपये का चंदा दिया। कानून के तहत राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी है कि वह 20,000 रुपये से अधिक चंदा देने वाले व्यक्तियों, कंपनियों इलेक्टोरल ट्रस्ट और संगठनों के बारे में जानकारी दे।

राज्यसभा की कार्यवाही से हटाया गया 'खून की खेती' वाला बयान
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ‘खून की खेती’ बयान को राज्यसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। दरअसल, नरेंद्र तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस ही खून की खेती कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी पानी से खेती करती है। तोमर के इस बयान को लेकर विपक्षी नेताओं ने सभापति के सामने विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद इसे कार्यवाही से हटा दिया गया है।

6 फरवरी को किसान दिल्ली-NCR में नहीं करेंगे चक्का जाम
किसान यूनियनों ने शनिवार (6 फरवरी) को ‘चक्का जाम' की घोषणा की है। हालांकि किसानों ने दिल्ली-NCR में चक्का जाम को रद्द कर दिया है लेकिन राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को किसान जाम करेंगे। किसानों अपने आंदोलन स्थलों के निकट क्षेत्रों में इंटरनेट बैन, अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न और अन्य मुद्दों के खिलाफ 3 घंटे तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर अपना विरोध जताएंगे। वहीं किसानों के चक्का जाम को देखते हुए धरनास्थलों-सिंघु, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।