किसान बोले-प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही NIA, सरकार ने बेगुनाह लोगों की लिस्ट देने को कहा

नेशनल डेस्क: कृषि सुधार कानूनों और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग के बीच बुधवार को किसानों और सरकार के बीच दसवें दौर की वार्ता में किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। बैठक में केंद्र सरकार ने कहा कि वो कृषि कानून में संशोधन को तैयार हैं, इस पर किसानों ने कहा कि वे संशोधन नहीं बल्कि तीनों बिलों की वापसी चाहते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसानों के हित के बारे में सोच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों लिए अच्छा कर रहे हैं। वहीं किसानों ने कहा कि वो NIA का इस्तेमाल कर प्रदर्शन कर रहे लोगों को टरगेट कर रही है। इस पर सरकार ने कहा कि अगर कोई निर्दोष है तो उनकी लिस्ट दें, हम देखेंगे।

सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई
केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर हस्तक्षेप करने के अनुरोध वाली याचिका बुधवार को उस वक्त वापस ले ली जब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह पुलिस से जुड़ा मामला है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली निकालने से जुड़े मुद्दे से निपटने का अधिकार पुलिस के पास है। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई सुनवाई पर कहा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम कोई निर्देश नहीं देंगे।

आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवक ‘ट्रैक्टर परेड' में होंगे शामिल
आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने मंगलवार को कहा कि पार्टी 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ‘ट्रैक्टर परेड' में हिस्सा लेगी। आप की पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने यह घोषणा की। इसी दौरान उन्होंने यह भी दावा किया कि किसानों का प्रदर्शन ‘ दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन' बन गया है क्योंकि इसमें शांतिपूर्ण तरीके से बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।