शिंदे नीत सरकार ने बीएमसी के पार्षदों की संख्या 227 करने के लिए विधेयक पेश किया
punjabkesari.in Wednesday, Aug 17, 2022 - 06:15 PM (IST)
मुंबई, 17 अगस्त (भाषा) एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में पार्षदों की संख्या 236 से 227 करने के लिए बुधवार को एक विधेयक पेश किया।
पिछली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार ने बीएमसी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया था। मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2022 विधेयक को मुख्यमंत्री शिंदे ने विधानसभा में पेश किया। शिंदे के पास शहरी विकास विभाग भी है।
इस महीने की शुरुआत में शिंदे नीत सरकार ने बीएमसी में पार्षदों की संख्या बढ़ाकर 236 करने के पूर्ववर्ती सरकार के फैसले को उलट दिया था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने मुंबई में वार्ड के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी थी। इस कदम की उस वक्त विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और एमवीए की सहयोगी कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की थी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि शिवसेना ने वार्ड के पुनर्निधारण में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया ताकि अगले कुछ महीनों में होने वाले निकाय चुनावों में उद्धव ठाकरे नीत पार्टी को फायदा हो।
नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से संबंध टूटने के बाद भाजपा की नजर बीएमसी पर नियंत्रण बनाने की है जहां दो दशकों से शिवसेना का शासन है। भाजपा ने 2017 के चुनावों में पहली बार 227 सदस्यीय बीएमसी में 82 सीट जीती थीं, वहीं शिवसेना ने 84 सीट पर जीत हासिल की थी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
पिछली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार ने बीएमसी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया था। मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2022 विधेयक को मुख्यमंत्री शिंदे ने विधानसभा में पेश किया। शिंदे के पास शहरी विकास विभाग भी है।
इस महीने की शुरुआत में शिंदे नीत सरकार ने बीएमसी में पार्षदों की संख्या बढ़ाकर 236 करने के पूर्ववर्ती सरकार के फैसले को उलट दिया था। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने मुंबई में वार्ड के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी थी। इस कदम की उस वक्त विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और एमवीए की सहयोगी कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की थी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि शिवसेना ने वार्ड के पुनर्निधारण में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया ताकि अगले कुछ महीनों में होने वाले निकाय चुनावों में उद्धव ठाकरे नीत पार्टी को फायदा हो।
नवंबर 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से संबंध टूटने के बाद भाजपा की नजर बीएमसी पर नियंत्रण बनाने की है जहां दो दशकों से शिवसेना का शासन है। भाजपा ने 2017 के चुनावों में पहली बार 227 सदस्यीय बीएमसी में 82 सीट जीती थीं, वहीं शिवसेना ने 84 सीट पर जीत हासिल की थी।
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