महाराष्ट्र सरकार को भी ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाना चाहिए : फडणवीस
punjabkesari.in Saturday, May 21, 2022 - 09:51 PM (IST)
मुंबई, 21 मई (भाषा) भारतीय जनता पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दी गई बड़ी राहत के बाद महाराष्ट्र सरकार को भी पेट्रोल और डीजल पर लगे राज्य के करों को कम करना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि उच्च मुद्रास्फीति के मद्देनजर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर आठ रुपये प्रति लीटर और डीजल पर छह रुपये प्रति लीटर की दर से उत्पाद शुल्क में कटौती करने की घोषणा की थी।
फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में कहा, ‘‘ पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने से केंद्र सरकार के राजस्व पर सालाना करीब एक लाख करोड़ रुपये का असर होगा। महाराष्ट्र सरकार को इसका अनुसरण करने और पेट्रोल व डीजल पर राज्य के करों में कमी लाने की जरूरत है।’’
पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य के उत्पाद शुल्क की वजह से महाराष्ट्र उन राज्यों में हैं जहां ईंधन की कीमतें सबसे अधिक हैं। उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक पार्टियों को सड़कों पर रैली आयोजित करने के बजाय लोगों को और राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए।’’
फडणवीस ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर इस तथ्य को साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए काम करती है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उच्च मुद्रास्फीति के मद्देनजर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर आठ रुपये प्रति लीटर और डीजल पर छह रुपये प्रति लीटर की दर से उत्पाद शुल्क में कटौती करने की घोषणा की थी।
फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में कहा, ‘‘ पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने से केंद्र सरकार के राजस्व पर सालाना करीब एक लाख करोड़ रुपये का असर होगा। महाराष्ट्र सरकार को इसका अनुसरण करने और पेट्रोल व डीजल पर राज्य के करों में कमी लाने की जरूरत है।’’
पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य के उत्पाद शुल्क की वजह से महाराष्ट्र उन राज्यों में हैं जहां ईंधन की कीमतें सबसे अधिक हैं। उन्होंने कहा, ‘‘राजनीतिक पार्टियों को सड़कों पर रैली आयोजित करने के बजाय लोगों को और राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए।’’
फडणवीस ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर इस तथ्य को साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए काम करती है।’’
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