अधिकारियों को 2021 तक हर घर में पेयजल पहुंचाने के सख्त निर्देश: उपराज्यपाल

जम्मू(सतीश): उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज 2021 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रत्येक घर को 100 प्रतिशत पाइप जलापूर्ति प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया। राजभवन में पी.एच.ई., सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के कामकाज की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप-राज्यपाल ने यह निर्देश पारित किया।

आयुक्त/सचिव पी.एच.ई., सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग अजीत कुमार साहू ने विभाग के कामकाज, प्रत्येक घर को पाइप के जरिए पानी का कनैक्शन देने और जल जीवन मिशन सहित विभिन्न चल रही परियोजनाओं की स्थिति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। बैठक में बताया गया कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने 2022 तक हर घर को पाइप से पानी की आपूर्ति से जोड़ने की परिकल्पना की है। उन्होंने कहा कि पानी एक बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को 2021 तक 100 प्रतिशत पाइप के माध्यम से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्देश दिया।

जल स्त्रोतों के संरक्षण को महत्वपूर्ण बताते हुए उपराज्यपाल ने जल संरक्षण में स्थानीय निकायों और पी.आर.आई. की सक्रिय भागीदारी का आह्रान किया। उन्होंने जल स्त्रोतों की रक्षा के लिए मनरेगा व अन्य स्थानीय निकायों के धन के अभिसरण पर भी जोर दिया। उन्होंने विभिन्न सेवाओं के वितरण तंत्र को बढ़ाने के लिए अधिकारियों के क्षमता निर्माण और तकनीकी जानकारी की आवश्कता पर जोर दिया। इस दौरान उप-राज्यपाल ने नदी जेहलम बाढ़ प्रबंधन पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी, जिस पर आयुक्त/सचिव पी.एच.ई. ने बताया कि चरण-1 में 399.29 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण किए गए व चरण-2 के लिए 1684 करोड़ रुपए की डी.पी.आर. प्रस्तुत की गई है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करें और एक व्यापक डिसील्टिंग योजना तैयार करें।

आपदा प्रबंधन की अग्रणी प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपराज्यपाल ने सामाजिक, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रसाच के अलावा मानसून के मौसम के दौरान बल्क में एस.एम.एस. सेवा शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने निर्माण उप-नियमों के साथ बाढ़ प्रबंधन मानदंड़ों को एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस बैठक में बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम मुख्य सचिव, अरुण कुमार मेहता वित्तायुक्त वित्त, बिपुल पाठक उप-राज्यपाल के प्रधान सचिव, अजीत कुमार साहू आयुक्त/सचिव पी.एच.ई., सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, पांडुरंग के. पोले सचिव आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, अवनी लवासा सी.ई.ओ. जे. एंड. के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजैंसी और चीफ इंजीनियर पी.एच.ई., सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग शामिल थे।