व्हाइट हाउस का ऐलान-चीनी मोबाइल ऐप्स व टिकटॉक पर फैसला कुछ हफ्तों में

वाशिंगटनः अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के कदम ने भारत में पिछले महीने इस संबंध में लिए गए फैसले के बाद गति पकड़ ली है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को ऐलान किया कि टिकटॉक समेत चीनी मोबाइल ऐप्स पर फैसला बहुत जलद् लिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने संकेत दिए कि इस बारे में कोई भी फैसला महीनों में नहीं बल्कि कुछ हफ्तों के भीतर लिया जा सकता है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने अटलांटा से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एयर फोर्स वन विमान से उड़ान भरते समय पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई के लिए खुद से कोई समयसीमा तय की गई है लेकिन मुझे लगता है कि इस पर फैसला कुछ हफ्तों में होगा न कि महीनों में।'' मीडोज ने कहा, ‘‘कई प्रशासनिक अधिकारी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर विचार कर रहे हैं क्योंकि यह टिकटॉक, वीचैट और अन्य ऐप से जुड़ा है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है खासतौर से यह एक विदेशी दुश्मन द्वारा अमेरिकी नागरिकों की सूचना एकत्रित करने से जुड़ा है।''

विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने एक डिजिटल बैठक में इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क में कहा, ‘‘भारतीयों ने फैसला किया कि वे भारत में चल रही 50 या उससे अधिक चीनी ऐप्स को हटाने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि अमेरिका ने उनसे ऐसा करने को कहा था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भारतीय लोगों को होने वाले खतरे को देख सकते थे।'' इस महीने की शुरुआत में पोम्पिओ ने कहा था कि अमेरिका टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा सकता है। इस बीच प्रभावशाली 24 रिपब्लिकन सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बुधवार को टिकटॉक और अन्य चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण 60 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने का असाधारण कदम उठाया है।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े टिकटॉक और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगाने की प्रशासन की कोशिशों का समर्थन करते हुए सांसदों ने ट्रंप को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि इन लोकप्रिय ऐप्स की डेटा एकत्रित करने की प्रक्रिया चीन के उन सख्त साइबर सुरक्षा कानूनों से जुड़ी है जिसमें चीन में काम कर रही सभी कंपनियों जिनमें टिकटॉक की मूल कंपनी बायटेडांस भी शामिल हैं, उन्हें सीसीपी अधिकारियों के साथ उपभोक्ता के डेटा साझा करने पड़े हैं जो कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सांसदो ने ट्रंप को लिखा, ‘‘हम आपके प्रशासन से अमेरिकी लोगों की निजता और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं।''