ब्रिटेन में स्वास्थ्य, सामाजिक देखभाल खर्च के वित्त पोषण के लिए नया कर लगाने का प्रस्ताव

लंदनः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को नये कर का प्रस्ताव किया। इस नए कर से प्राप्त राशि का उपयोग कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। प्रस्ताव के तहत अगले साल अप्रैल से देशभर में 1.25 प्रतिशत स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल शुल्क के रूप में लिये जाएंगे। इसके तहत अनिवार्य राष्ट्रीय बीमा (एनआई) में करदाताओं के योगदान को बढ़ाया जाएगा। 

यह कदम जॉनसन के चुनावी घोषणापत्र के विपरीत है, जिसमें उन्होंने कर की दरों में वृद्धि नहीं करने की घोषणा की थी। हालांकि, उन्होंने अपने तथाकथित सामाजिक देखभाल पैकेज को राज्य-वित्त पोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के लिए ‘सबसे बड़े कार्यक्रम' के रूप में बचाव किया। उन्होंने कहा कि महामारी ने घोषणापत्र की बातों के अनुसरण को मुश्किल बना दिया है। उन्होंने निचले सदन ‘हाउस ऑफ कामन्स' में कहा, ‘‘कंजरवेटिव पार्टी कर बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहती और मैं सदन के प्रति ईमानदार रहूंगा। मैं घोषणापत्र में जताई गई प्रतिबद्धताओं को तोड़ने की बात स्वीकार करता हूं...।'' 

जॉनसन ने कहा, ‘‘लेकिन वैश्विक महामारी किसी के घोषणापत्र में नहीं थी। मुझे लगता है कि इस देश के लोग समझते हैं... और वे देख सकते हैं कि इस सरकार ने काफी सारा कर्ज लिया है।'' इस कर प्रस्ताव पर संसद में इसी सप्ताह मतदान कराये जाने की योजना है। मंत्रिमंडल ने इसे मंगलवार को मंजूरी दी। कंजरवेटिव पार्टी के नेता प्रस्तावित नये कर का विरोध कर रहे हैं। शुल्क में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि से शुरूआती वर्षों में 12 अरब पौंड जुटाये जाने की उम्मीद है। इसका उपयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं से संबद्ध योजनाओं के वित्त पोषण में किया जाएगा।