इमरान को धमकी देने वाले पत्र की जांच के लिए न्यायालय में याचिका दायर

इस्लामाबादः पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से पहले जिस धमकी पत्र को लेकर दावा किया है कि इसके पीछे विदेशी शक्तियों के होने का सबूत है, अब वह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंच गया है। इस पत्र को बुधवार को वरिष्ठ पत्रकारों के साथ भी साझा किया गया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बुधवार को इसकी सूचना दी। 

शीर्ष अदालत में वकील जुल्फिकार अहमद भुट्टा ने याचिका दायर कर पत्र की जांच की मांग करते हुए कहा कि यह एक असाधारण स्थिति है, जो मित्र देशों के खिलाफ नफरत पैदा करके देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को तोड़ सकती है। उन्होंने प्रतिवादी के रूप में कानून और न्याय प्रभाग सचिव के माध्यम से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कहा कि वह प्रतिवादी को इस मामले की जांच के लिए संबंधित नागरिक और सैन्य अधिकारियों को पत्र सौंपने का निर्देश जारी करे। 

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने 27 मार्च को शक्ति प्रदर्शन के दौरान कागज का एक टुकड़ा निकालकर दावा किया कि यह इस बात का सबूत है कि उनकी सरकार को हटाने के लिए एक वैश्विक साजिश है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में पहले भी शासन बदलने में विदेशी तत्व शामिल थे लेकिन अब समय बदल गया है।