पाक में चीनी कंपनियों को 40 साल टैक्स छूट पर उठे सवाल, इमरान बोले-यह सीक्रेट डील

इस्लामाबादः चीन के साथ दोस्ती को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। चीन के साथ हुई ग्वादर पोर्ट डील को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान पर अपने ही देश में उंगलियां उठ रही हैं। वित्तीय मामलों को लेकर गठित संसदीय समिति ने जब इमरान खान से ग्वादर पोर्ट को लेकर चीनी कंपनियों को 40 साल तक टैक्स से छूट देने पर सवाल किया तो इमरान ने इसे सीक्रेट डील बताया।

इमरान खान ने कहा कि यह चीन के साथ सीक्रेट साइन की गई थी इसलिए इससे संबंधिक किसी भी दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब सीनेटर फारुख हामिद की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने टैक्स कलेक्शन को लेकर पाकिस्तान सरकार से रिपोर्ट मांगी । इस दौरान समिति को जांच में पता चला कि ग्वादर पोर्ट से जुड़ी चीन की कंपनियों को 40 साल तक टैक्स देने से छूट दी गई है। इसी को लेकर समिति ने इमरान सरकार से जवाब तलब किया था। रिपोर्ट के अनुसार ग्वादर पोर्ट डील में चीनी कंपनियों को सीधे तौर पर फायदा है जबकि पाकिस्तान को टैक्स न मिलने के कारण 40 साल तक नुकसान उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं ये कंपनियां जिन छोटे कंपनियों के साथ कॉन्ट्रेक्ट करेंगी उन्हें भी 40 साल तक टैक्स नहीं देना होगा।

उधर, अरब सागर के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन ग्वादर पोर्ट का निर्माण चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) परियोजना के तहत कर रहा है और इसे पेइचिंग की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट, वन रोड (ओबीओआर) तथा मेरिटाइम सिल्क रोड प्रॉजेक्ट्स के बीच एक कड़ी माना जा रहा है। ग्वादर पोर्ट के जरिए चीन के सामान आसानी से अरब सागर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन तनाव बढ़ने की स्थिति में पेइचिंग इसका इस्तेमाल भारत और अमेरिका के खिलाफ सैन्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए भी कर सकता है।

बता दें कि चीन BRI के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को 80 करोड़ डॉलर की आनुमानित लागत से विकास कर रहा है। चीन के अधिकारी भले ही बार-बार कहते रहे हैं कि ग्वादर बंदरगाह और CPEC का उद्देश्य पूरी तरह से आर्थिक और व्यावसायिक हैं, लेकिन इसके पीछे चीन की असल मंशा सैन्य प्रभुत्व बढ़ाना है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ग्वादर का इस्तेमाल अपने नौसेना बेस के तौर पर कर सकता है।