पाकिस्तान की नई चाल, PoK को लेकर करेगा संवैधानिक संशोधन

इंटरनेशनल डेस्क: पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू और कश्मीर (पीओके) हाल ही में स्थानीय सरकार की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को छीनने के लिए क्षेत्र के संविधान में संशोधन करने की पाकिस्तान सरकार की योजना के कारण लोग खासे भड़के हुए हैं। हालात यह हैं कि परिणामस्वरूप पीओके के सभी 10 जिलों में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सरकार को विरोध प्रदर्शन का समाना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 जुलाई को इस्लामाबाद में कश्मीर मामलों के मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव ने पीओके के मुख्य सचिव को एक पत्र भेजा जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने पीओके के अंतरिम में संशोधन की मांग के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। पत्र में पीओके सरकार से विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए अपने तीन सदस्यों को नामित करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान सरकार की छह सदस्यीय समिति जिसमें कानून, रक्षा और कश्मीर मामलों के मंत्री शामिल हैं, एक मसौदे को अंतिम रूप देगी जिसे आजाद जम्मू और कश्मीर अंतरिम संविधान में 15वें संशोधन के रूप में जाना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि पीओके के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास ने इस्लामाबाद में नेताओं के साथ विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए एक अतिरिक्त मुख्य सचिव, कानून सचिव और कृषि सचिव को नामित किया है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीओके सरकार को गलियारे के पार राजनीतिक नेताओं को नामित करना चाहिए था क्योंकि यह संशोधन स्थानीय सरकार की राजनीतिक शक्तियों पर अंकुश लगाने से संबंधित है और इसके व्यापक प्रभाव हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श के लिए नौकरशाहों को नामित करने का निर्णय इस्लामाबाद के सामने आत्मसमर्पण करने के समान है। सार्वजनिक रूप से इलियास और यहां तक कि विपक्षी सदस्यों का भी अब तक यह मत रहा है कि वे इस 15वें संशोधन को लागू करने या कानून बनाने की अनुमति नहीं देंगे। दिलचस्प बात यह है कि पीओके में विपक्षी दल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपुल्स पार्टी हैं, प्रधानमंत्री बाज़ शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में गठबंधन सहयोगी हैं। पीओके में सत्तारूढ़ पार्टी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) है।

कुछ साल पहले 13वें संशोधन के तहत पीओके सरकार ने वित्त और प्रशासनिक मुद्दों पर कानून बनाने का अधिकार हासिल कर लिया था, जो पाकिस्तान में राजनीतिक और नौकरशाही वर्ग के साथ ठीक नहीं चल रहा है। पीओके के पूर्व प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर, जिनकी पार्टी पीएमएल इस्लामाबाद में सत्ता में है, ने कहा है कि वह इस संशोधन को होने नहीं देंगे। इस संशोधन में पीओके सरकार और विधानसभा के ऊपर एक सुपर इम्पोसिंग बॉडी बनने के लिए कश्मीर परिषद के 13 वें संशोधन और बहाली को रद्द करना शामिल है। 13वें संशोधन ने पीओके के मामलों पर पाकिस्तान सरकार और उसके अधिकारियों की शक्तियों को कम कर दिया था।

15वें संशोधन के नाम पर जो ब्योरा तैयार किया जा रहा है, उसके मुताबिक अनिर्वाचित कश्मीर परिषद की शक्तियां फिर से बहाल हो जाएंगी और यह प्रशासनिक और वित्तीय कानून बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। पहले के ढांचे में, पाकिस्तान सरकार को पीओके से कर के रूप में हर साल 500 से 600 करोड़ रुपये मिलते थे, लेकिन 13वें संशोधन के बाद यह पैसा पीओके सरकार को दे दिया गया। इसलिए पाकिस्तान सरकार 15वां संशोधन लाकर 13वें संशोधन को रद्द करना चाहती है।