इमरान का कंगाल पाकिस्तानः हर पाकिस्तानी अब 1.75 लाख का कर्जदार

इस्लामाबादः भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले और बड़ी डींगे हांकने वाले कंगाल पाकिस्तान की हकीकत अब सामने आ चुका है। पाकिस्तान को कंगाल बना चुके प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश के नागरिकों को कर्ज के जाल में फंसाते जा रहे हैं। पाकिस्तानी संसद में ही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था  की स्थिति  का शर्मनाक खुलासा हो गया है। पाकिस्तानी संसद  में पेश रिपोर्ट में कहा गया कि हर पाकिस्तानी पर एक लाख 75 हजार रुपए का कर्ज है।

कर्ज की कुल राशि का 46 फीसदी हिस्सा सरकार का
हाल में ही पाकिस्तान की संसद में इमरान खान सरकार ने कबूल किया है कि अब हर पाकिस्तानी के ऊपर अब 1 लाख 75 हजार रुपए का कर्ज है। इसमें इमरान खान की सरकार का योगदान 54901 रुपए है, जो कर्ज की कुल राशि का 46 फीसदी हिस्सा है। कर्ज का यह बोझ पाकिस्तानियों के ऊपर पिछले दो साल में बढ़ा है। यानि जब इमरान ने पाकिस्तान की सत्ता संभाली थी तब देश के हर नागरिक के ऊपर 120099 रुपए का कर्ज था।वित्त वर्ष 2020-21 के राजकोषीय नीति पर बयान देते हुए पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने यह भी माना है कि इमरान खान सरकार राजकोषीय घाटे को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के चार फीसदी तक करने में विफल रही है।

रोजकोषीय घाटा जीडीपी का 8.6 फीसदी
इस तरह सरकार ने 2005 की राजकोषीय जिम्मेदारी और ऋण सीमा (FRDL) अधिनियम का उल्लंघन किया है। ऐसे में पाकिस्तान का कुल रोजकोषीय घाटा जीडीपी का 8.6 फीसदी रहा है, जो एफआरडीएल अधिनियम कानून की सीमा से दोगुने से भी अधिक है। पाकिस्तान ने देश के ऊपर बढ़ते विदेशी कर्ज से निपटने के लिए की राजकोषीय जिम्मेदारी और ऋण सीमा (FRDL) अधिनियम को साल 2005 में पारित किया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि राजकोषीय घाटा देश की अर्थव्यवस्था से चार फीसदी से ज्यादा न हो। इसमें यह भी कहा गया था कि राजकोष को लेकर सरकार की सभी नीतियों को गहराई से अध्ययन भी किया जाए। पाकिस्तान की संसद में यह रिपोर्ट गुरुवार को पेश की गई थी।

लोगों  पर 54,901 रुपए का कर्ज बढ़ा
पाकिस्तान के इतिहास में इस रिपोर्ट को सबसे कम जानकारी वाला नीतिगत बयान बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि ऋण नीति कार्यालय ने वित्त मंत्रालय को नीति का एक विस्तृत मसौदा पेश किया था। हालांकि, उन्हें आदेश दिया गया कि इस रिपोर्ट को शीर्षक सहित केवल 11 पन्नों में ही समेटा जाए। दो वर्षों के राजकोषीय नीति विवरण में बताया गया है कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार के कार्यकाल के दौरान लोगों के ऊपर 54,901 रुपए का कर्ज बढ़ा है। जून 2018 में पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक ऋण 120,099 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए था। इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार के पहले साल कर्ज की यह राशि 28 फीसदी बढ़कर 33,590 ट्रिलियन रुपए हो गई, जबकि उसके अगले साल यह कर्ज 14 फीसदी और बढ़ गया।