जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने चीन में मानवाधिकारों के मुद्दों पर जताई चिंता

टोक्यो: जापानी प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने शुक्रवार को लगभग 50 एशियाई और यूरोपीय देशों के नेताओं की आभासी बैठक में अपनी टिप्पणी के दौरान चीन में मानवाधिकारों के मुद्दों पर कड़ी चिंता व्यक्त की। क्योडो समाचार के अनुसार किशिदा ने दो दिवसीय शिखर सम्मेलन से इतर हांगकांग के साथ-साथ उत्तर-पश्चिमी चीन के झिंजियांग क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में अपनी चिंता जताई।

इसके अलावा  जापान के प्रधान मंत्री ने यह भी कहा कि वह  दक्षिण चीन समुद्र को लेकर पूर्व में यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों का कड़ा विरोध करते हैं और जाहिर तौर पर चीन के सैन्य निर्माण की आलोचना करते हैं। यूरोपीय देशों के नेताओं ने गुरुवार को शिखर सम्मेलन के पहले दिन  मानवाधिकारों और अन्य मुद्दों पर चीन और अन्य देशों के बीच घर्षण के बारे में भी चिंता व्यक्त की। नेताओं ने म्यांमार की स्थिति पर चिंता  जताई जहां सेना ने इस साल फरवरी में आंग सान सू की के नेतृत्व वाली एक नागरिक सरकार को गिराने के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था।

दूसरी ओर ASEM नेताओं ने सत्ताधारी जनता से आग्रह किया कि वह दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, जो देश में हितधारकों के बीच मध्यस्थता करने वाले उनके एक विशेष दूत को स्वीकार करे । जापानी प्रकाशन ने आसियान स्रोत के हवाले से बताया कि यह बताए जाने के बाद कि  केवल एक “गैर-राजनीतिक प्रतिनिधि” ही भाग ले सकता है,  म्यांमार ने ASEM शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ASEM समूह में एशिया और यूरोप के लगभग 50 देश शामिल हैं। बैठक के दौरान, विशेष रूप से क्षेत्रीय विवादों का उल्लेख करने के बजाय दक्षिण चीन सागरनेताओं ने अंतरराष्ट्रीय कानून और नौवहन की स्वतंत्रता पर आधारित संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व का उल्लेख किया।