पाकिस्तान में नए कठोर और विनाशकारी मीडिया अध्यादेश का विरोध

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में नागरिक और अधिकार निकायों के एक समूह ने देश की संघीय सरकार द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान मीडिया विकास प्राधिकरण (पीएमडीए) अध्यादेश 2021 को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (PFUJ), पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP), और पाकिस्तान बार काउंसिल (PBC) ने प्रस्तावित कानून की निंदा करते हुए एक संयुक्त बयान  में प्रस्तावित कानून को देश में संवैधानिक सिद्धांतों पर "दायरे में कठोर और प्रभाव में विनाशकारी" करार दिया।

बयान में कहा गया कि प्रस्तावित कानून संवैधानिक सिद्धांतों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, और सूचना के अधिकार के साथ-साथ पत्रकारिता के पेशे  के लिए विनाशकारी है । नागरिक और अधिकार निकायों ने अध्यादेश के मसौदे पर गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। उन्होंने कहा कि यह  प्रस्तावित कानून "लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार की अवधारणा के प्रति शत्रुतापूर्ण मानसिकता" को दर्शाता है।