म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू को हो सकती है 100 बरस से अधिक की सजा !

punjabkesari.in Wednesday, Dec 08, 2021 - 04:09 PM (IST)

लंदन: म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की पर चल रहे कई मुकदमों में से पहले में उन्हें देश के कोविड प्रतिबंधों के उल्लंघन पर दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है और अगर वह अन्य सभी मामलों में भी दोषी पाई जाती हैं  तो उन्हें 100 साल से अधिक की सजा मिल सकती है।   किंग्स कॉलेज लंदन के युद्ध अध्ययन विभाग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्याख्याता अन्ना बी प्लंकेट के विचारों के बाद यह दावा  किया गया है। फरवरी में देश की सत्ता सेना के नियंत्रण में आने के बाद से सू की नजरबंद है। वह अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करती रही हैं।

 

फैसले और जेल की सजा की संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और यूके सरकार सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने निंदा की है, जिन्होंने मुकदमे को ‘‘राजनीति से प्रेरित'' बताया। सरकारी टेलीविजन के अनुसार, उन्हें मूल रूप से चार साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन देश के सैन्य प्रमुखों द्वारा उसे आधा कर दिया गया। यह घटनाक्रम 2015 के हालात से एकदम अलग है, जब दुनिया ने उनकी पार्टी की शानदार चुनावी जीत का जश्न मनाया और उन्होंने सरकार के सलाहकार की भूमिका निभाई। उन्हें 2008 में सैन्य जुंटा द्वारा देश के संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर कब्जा करने से रोका गया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की पहली नागरिक सरकार में सत्ता के केंद्र के रूप में स्वीकार किया गया था।

 

1989 से 2010 की अधिकांश अवधि के दौरान घर में नजरबंद रहने के बाद, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी का नेतृत्व करने वाली आंग सान सू की की चुनावी सफलता को व्यापक रूप से उनके महत्वपूर्ण क्षण और म्यांमार में लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख अवसर के रूप में देखा गया। लेकिन उनका उद्भव जितनी तेजी से हुआ था, पराभव भी उतनी ही तेजी से हुआ। आंशिक रूप से सरकार की जटिल प्रणाली के परिणामस्वरूप, जिसने सेना के लिए उच्च स्तर की राजनीतिक शक्ति को प्रभावी ढंग से संरक्षित किया, म्यांमार में परिवर्तन की गति धीमी रही। अधिकारियों को दीर्घकालिक अलगाववादी विद्रोहों का भी सामना करना पड़ रहा था और 2017 में, पश्चिमी रखाइन राज्य में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई में हजारों लोग बांग्लादेश भाग गए।

 

नरसंहार के आरोपों के बीच, एनएलडी सरकार के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन कम होने लगा। यह आंग सान सू की की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका था और संकट पर उनकी चुप्पी के कारण 2001 में उन्हें दिए गए नोबेल शांति पुरस्कार को रद्द करने के लिए व्यापक आह्वान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय निंदा तब और बढ़ गई जब वह दिसंबर 2019 में नरसंहार के दावों के खिलाफ म्यांमार का बचाव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश हुई। नवंबर 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी एक बार फिर सफल रही, लेकिन सेना ने एनएलडी पर व्यापक मतदाता धोखाधड़ी का आरोप लगाया - एक आरोप जिसे अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने खारिज कर दिया। 

 

अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक नैन्सी बेरमेओ के शोध में अन्य बातों के अलावा इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि तख्तापलट के बाद की सरकारें तख्तापलट करने वालों की स्थिति और अधिकारियों को मजबूत करने के लिए पहले से मौजूद कानूनी परिसरों और संस्थानों का उपयोग करती हैं। सैन्य सरकार ने 2008 के संविधान का इस्तेमाल तख्तापलट के लिए कानूनी आधार के रूप में किया और नई सरकार की नियुक्ति और आंग सान सू की का मुकदमा इसका तार्किक विस्तार है। संविधान की भावना का पालन करते हुए, जो ‘‘जनता के लिए भय अथवा उद्वेग'' का कारण बनने वाली कथनी अथवा करनी को अपराध मानता है, एसएसी सू की के मामले में निष्पक्षता का दिखावा करने में सक्षम है। लेकिन आंग सान सू की और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों के मुकदमों की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर भारी आलोचना हुई है।

 

तख्तापलट के नेता अपने पदों को सुरक्षित और वैध बनाने के लिए पहले से मौजूद राजनीतिक और कानूनी संरचनाओं का उपयोग करते हैं और ठीक यही बात आंग सान सू की के मुकदमे से प्रदर्शित होती है। सभी मुकदमों की वैधता उन संस्थानों द्वारा लिखी जाती है जो उन्हें संचालित करते हैं। लेकिन तख्तापलट के बाद की सरकारें अत्यधिक संवेदनशील होती हैं और इसलिए अपने कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं से सतर्क रहती हैं। चुप रहने से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रभावी रूप से सत्ता में आने वाली सरकार के सुदृढ़ीकरण को मौन स्वीकृति देने का जोखिम उठाता है। 


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Content Writer

Tanuja

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