मानवाधिकार विशेषज्ञों ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर जताई चिंता
punjabkesari.in Thursday, Oct 14, 2021 - 01:45 PM (IST)
हांगकांग: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने मंगलवार को कहा कि हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता और मानवाधिकार रक्षक चाउ हैंग-तुंग की गिरफ्तारी"गहरी चिंता" का विषय है। मानवाधिकार वकील चाउ हैंग-तुंग को "तोड़फोड़ के लिए उकसाने" और विदेशी एजेंट होने के आरोप में 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था । एक वकालत समूह हांगकांग एलायंस के सदस्य चाउ ने तियानमेन स्क्वायर में 1989 के विरोध को चिह्नित करते आयोजन में केंडल मार्च का आयोजन किया था।
मानवाधिकार वकील के अलावा कई अन्य कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार और आरोपित किया गया है। यह कानून पिछले साल जून के अंत में लागू हुआ, जिससे चीनी केंद्रीय अधिकारियों को हांगकांग में जीवन के सभी पहलुओं पर अधिक शक्ति और नियंत्रण मिला। मानवाधिकार विशेषज्ञों व विशेष प्रतिवेदकों का कहना है कि हांगकांग में आतंकवाद और देशद्रोह के आरोपों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि मौलिक अधिकारों का प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संरक्षित हैं, जिसमें अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार शामिल है।
मानवाधिकार विशेषज्ञों अधिकारियों से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उपयोग करने से परहेज करने और इसके आवेदन पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। एक लिखित विश्लेषण में विशेषज्ञों ने हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में चीन सरकार की दखलअंदाजी व राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में अपनी चिंताओं, अंतरराष्ट्रीय कानून और देश के मानवाधिकार दायित्वों के साथ कानून की मौलिक असंगति पर प्रकाश डाला। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कानून के तहत "विदेशी एजेंट" के आरोप से संबंधित योग्यता पर भी अपनी चिंताओं को उठाया, जिसमें विदेशी सरकारों से प्राप्त धन और उन्हें लाभान्वित करने वाली गतिविधियों का संदर्भ दिया गया है।
विशेष प्रतिवेदकों ने चीन से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि संघ बिना किसी बाधा के विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से धन प्राप्त कर सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने तर्क दिया, "इस तरह के नियामक उपाय विदेशी फंडिंग के प्राप्तकर्ताओं को वित्त पोषण और दंडित करने पर अनुचित प्रतिबंध लगाकर, संघ की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ-साथ अन्य मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं।" विशेषज्ञों ने सरकार को याद दिलाया कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान गंभीर अपराध हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कड़ाई से परिभाषित किया गया है।
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