‘फसल खरीद में किसानों को नहीं आएगी कोई अड़चन : असीम’

चंडीगढ़,  (पांडेय): हरियाणा में रबी सीजन में गेहूं व सरसों की खरीद को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार धान खरीद में हुई पुरानी खामियों को शत-प्रतिशत दूर करने की कोशिश की गई है। सरकार की ओर से यह योजना तैयार की जा रही है कि फसल खरीद में किसान व आढ़तियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए धान खरीद के दौरान अंबाला शहर के भाजपा विधायक असीम गोयल ने गांधीवादी तरीके से आवाज उठाई थी। अब सरकार ने विधायक गोयल की मांग पर अमल करते हुए अढ़ाई महीने पहले ही मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम 11 जनवरी से शुरू कर दिया है। वहीं इस बार आढ़तियों का अलग से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिससे पेमैंट को लेकर किसी तरह की कोई अड़चन न आए।

विधायक असीम गोयल ने कहा कि धान की खरीद के दौरान अफसरों की ओर से लागू किए गए सिस्टम में कई तरह की खामियां थीं, जिसके कारण किसानों व आढ़तियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आदेशों पर गेहूं खरीद से पहले इन सभी समस्याओं को दूर कर लिया गया है। 
गोयल ने बताया कि अब फसल खरीद होने के तीसरे दिन ही किसानों के खाते में पेमैंट पहुंच जाएगी और इस बार रजिस्ट्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विभाग के पास पहले से ही किसानों का काफी डाटा मौजूद है। गोयल ने कहा कि सरकार का मकसद किसानों और आढ़तियों को सहूलियत देना है इसके लिए अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि धान खरीद में अफसरों के कारण काफी दिक्कतें सामने आई थी जिसको लेकर उन्होंने किसानों व आढ़तियों के हक में आवाज उठाई थी।

 
‘दो फार्म की अनिवार्यता खत्म, 3 दिन में होगी पेमैंट’
पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार विभाग की ओर से 3 दिनों के अंदर पेमैंट देने की योजना तैयार कर ली गई है। पूर्व में बैंक खातों की गलतियों और आढ़तियों से दो-दो फार्मों की अनिवार्यता के चलते किसानों को 10 से 15 दिनों में पेमैंट हासिल हुई थी जिसे विपक्षी दलों ने मुद्दा बना लिया था। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की ओर से इस बार दो फार्म की अनिवार्यता को खत्म करते हुए किसानों को फसल की बिक्री व भुगतान के लिए आढ़तियों से लिए गए सिर्फ जे. फार्म के जरिए पेमैंट देने का मसौदा तैयार किया गया है। इस बार यह भी योजना बनाई गई है कि किसान यदि चाहेंगे तो उन्हें सीधी पेमैंट मिल जाएगी और यदि वह आढ़ती के जरिए चाहेंगे तो उसका भी प्रावधान तैयार किया गया है।

‘75 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित’
सरकार की ओर से इस बार 75 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए 23 हजार करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि किसानों की ओर से जिन बैंक खातों की डिटेल दी जाएगी उसके पहले ही वैरीफाई करवा लिया जाएगा कि भुगतान समय से हो सके।
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