कोरोना मामलों की चिंताजनक स्थिति के चलते मुख्यमंत्री ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की

चंडीगढ़,(बंसल): देश व प्रदेश में कोरोना मामलों में दोबारा हो रही वृद्धि के कारण बनी ङ्क्षचताजनक स्थिति को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान से अपील की है कि इस संकट के समय वे अपने आंदोलन को समाप्त करें। सरकार सदैव किसान भाइयों की बात सुनती आई है।

विचारों में किसी प्रकार का अंतर हो सकता है लेकिन इस समय सजग रहने की आवश्यकता है, इसलिए किसान अपने आंदोलन को खत्म करें और घरों को वापस लौटें। मुख्यमंत्री आज ‘हरियाणा की बात’ कार्यक्रम के माध्यम से टैलीविजन पर सीधे प्रसारण द्वारा प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु इस समय जो वैश्विक महामारी पूरी मानवता के लिए खतरा बनी हुई है, उससे बचाव करना भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए किसानों को नैतिकता के आधार पर इस महामारी से बचाव के लिए अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए।

‘औद्योगिक गतिविधियां चलती रहेंगी’
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाऊन लागू किया गया था। परंतु उस समय औद्योगिक गतिविधियां रुकने के कारण थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इस बार भी पिछले वर्ष की भांति कोरोना मामलों में अचानक वृद्धि हुई है, जिसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इस बार पिछले वर्ष के अनुभव से सीखते हुए औद्योगिक गतिविधियां बंदी नहीं होंगी, वे चलती रहेंगी। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से आग्रह किया कि वे निशिं्चत होकर अपने कार्य में लगे रहे, किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी।

मनोहर लाल ने कहा कि हालांकि, उद्योगपति कोविड-19 से बचाव के लिए जारी सभी प्रकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन अवश्यक सुनिश्चित करें। चाहें तो वह शिफ्टों में या छुट्टी के दिनों में कम स्टाफ की संख्या के साथ औद्योगिक गतिविधियां संचालित करते रहें ताकि कोरोना मामलों पर भी अंकुश रहे और श्रमिक भाइयों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

‘सुगम और सुरक्षित तरीके से खरीद जारी’
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी गेहूं की खरीद कोरोना के साए में ही हो रही है। इस बार भी प्रदेश सरकार की ओर से मंडियों व खरीद केंद्रों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आना है, आधे से ज्यादा यानी लगभग 50 लाख मीट्रिक टन मंडियों में आ चुका है। इसमें से 40 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है और 25 लाख मीट्रिक टन का उठान हो चुका है।

उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्तों को अधिकार दिए हुए हैं कि ट्रांसपोर्टर यदि अनाज का उठान करने में असमर्थता जाहिर करता है तो उठान के लिए अलग से व्यवस्था करें, लेकिन मंडियों में अनाज इक_ा न होने दें।