गोवा में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए दिल्ली मॉडल का अनुकरण किया जा सकता है : धवलीकर
punjabkesari.in Friday, Jul 22, 2022 - 03:45 PM (IST)
पणजी, 22 जुलाई (भाषा) गोवा के ऊर्जा मंत्री सुधीन धवलीकर ने विधानसभा में दिए एक बयान में कहा कि यदि संभव हो तो राज्य सरकार निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने की दिल्ली सरकार की नीति का अनुकरण करने का प्रयास कर सकती है।
धवलीकर ने विधानसभा में बिजली विभाग के एक कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने गोवा में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने की आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक वेन्जी वीगास की मांग को अस्वीकार कर दिया।
वीगास ने दावा किया कि दिल्ली में ‘आप’ सरकार मुफ्त बिजली मुहैया करा रही है और गोवा में भी यही मॉडल लागू किया जा सकता है। उन्होंने गोवा के लोगों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की।
इस पर धवलीकर ने कहा कि ‘आप’ सरकार जहां दिल्ली में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया करा रही है, वहीं उसने पंजाब में इस मॉडल को नहीं दोहराया है।
गोवा के ऊर्जा मंत्री धवलीकर ने कहा, “पंजाब में ‘आप’ की सरकार बनने के 20 दिन बाद राज्य में बिजली कटौती से बचने के लिए उद्योगों को रात के समय बंद करने के लिए कहा गया था।”
धवलीकर ने गोवा और दिल्ली में बिजली दरों की तुलना करते हुए दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी के मुकाबले तटीय राज्य में बिजली बहुत सस्ती है।
उन्होंने कहा कि गोवा सरकार मुफ्त बिजली की मांग को स्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन अगर संभव हो तो वह दिल्ली सरकार की निर्बाध बिजली आपूर्ति की नीति का अनुकरण करने की कोशिश कर सकती है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
धवलीकर ने विधानसभा में बिजली विभाग के एक कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने गोवा में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने की आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक वेन्जी वीगास की मांग को अस्वीकार कर दिया।
वीगास ने दावा किया कि दिल्ली में ‘आप’ सरकार मुफ्त बिजली मुहैया करा रही है और गोवा में भी यही मॉडल लागू किया जा सकता है। उन्होंने गोवा के लोगों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग की।
इस पर धवलीकर ने कहा कि ‘आप’ सरकार जहां दिल्ली में 300 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया करा रही है, वहीं उसने पंजाब में इस मॉडल को नहीं दोहराया है।
गोवा के ऊर्जा मंत्री धवलीकर ने कहा, “पंजाब में ‘आप’ की सरकार बनने के 20 दिन बाद राज्य में बिजली कटौती से बचने के लिए उद्योगों को रात के समय बंद करने के लिए कहा गया था।”
धवलीकर ने गोवा और दिल्ली में बिजली दरों की तुलना करते हुए दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी के मुकाबले तटीय राज्य में बिजली बहुत सस्ती है।
उन्होंने कहा कि गोवा सरकार मुफ्त बिजली की मांग को स्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन अगर संभव हो तो वह दिल्ली सरकार की निर्बाध बिजली आपूर्ति की नीति का अनुकरण करने की कोशिश कर सकती है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।