इंटरनेट मुद्दे को सुलझाने के लिये गोवा सरकार ने टेलीकॉम नीति को मंजूरी दी

पणजी, 12 अगस्त (भाषा) गोवा सरकार ने बुधवार को राज्य की दूरसंचार अवसंरचना नीति को मंजूरी दे दी है, जो राज्य में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए एकल-खिड़की व्यवस्था को अपनाएगी जहां से टावर लगाने के लिये मंजूरी ली जा सकेगी।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान गोवा दूरसंचार अवसंरचना नीति 2020 को मंजूरी दे दी गयी ।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एकल खिड़की परमिट प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें केवल लोक निर्माण विभाग कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने की अनुमति देगा।
उन्होंने कहा कि कंपनियों को स्थानीय शासी निकायों को लाइसेंस शुल्क के रूप में एकमुश्त 50,000 रुपये का भुगतान करना होगा और उनकी तरफ से कोई अतिरिक्त परमिट आवश्यक नहीं होगा।
सावंत ने कहा, ''मोबाइल टावर के लिये 250 आवेदन लंबित हैं । हम एक टावर पर दो से तीन ऑपरेटरों को जोड़ेंगे।'' उन्होंने बताया कि अगर कोई कंपनी किसी निजी भूमि पर टावर लगाना चाहती है, तो अनुमति के लिये आवेदन देने से पहले उसे भूमि मालिक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की आवश्यकता होगी ।


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