कोविड-19 से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने में राजनीतिक दल भी योगदान दें : राज्यपाल उइके

रायपुर, 15 अप्रैल (भाषा) छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने में राजनीतिक दल भी अपना योगदान दें।

राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि राज्यपाल उइके ने आज राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के संबंध में विचार विमर्श के लिए आयोजित ऑनलाइन सर्वदलीय बैठक को सम्बोधित किया। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरण में राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करें।

उइके ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य से आए लोगों की जांच करनी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य की सीमा पर प्रबंध किया जाना चाहिए और पृथकवास केंद्र बनाए जाने चाहिए।

उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन के उचित उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत बताई।

राज्यपाल ने कहा कि अकेले राज्य सरकार के लिए कोरोना वायरस की महामारी से निपटना काफी कठिन है, इस महामारी से निपटना हम सब का सामूहिक दायित्व और कर्तव्य है।
उन्होंने कहा कि हम सभी एकजुट होकर इस संकट से उबरने में सहयोग करें।

उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक राहत और सुविधाएं पहुंचाने में राजनीतिक दल शासन-प्रशासन के साथ मिलकर काम करें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संकट के इस समय में मानव जीवन को बचाने का प्रयास करें।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है।
उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे संक्रमण के लक्षण दिखने पर लोगों को जल्द से जल्द जांच कराने के लिए जागरूक करें। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक संक्रमित व्यक्ति स्वयं को अलग रखें और रिपोर्ट आने के बाद इलाज प्रारंभ करें।
उन्होंने लोगों को मास्क का उपयोग करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखने के संबंध में भी जागरूक करने की अपील की।

बघेल ने कहा कि शासकीय अस्पतालों में मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुषमान योजना से इलाज कराने वाले लोगों पर कम से कम आर्थिक बोझ पड़े, इसके लिए जांच और इलाज की दरें निर्धारित की गई हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के ऑक्सीजन संयंत्र में उत्पादित होने वाली 80 प्रतिशत ऑक्सीजन का उपयोग छत्तीसगढ़ में ही हो। उद्योगों को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए चार लाइसेंस जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण और जांच के मामले में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों में विशेष अभियान चलाकर जांच और इलाज की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि आरटी-पीसीआर और ट्रूनॉट प्रयोगशालाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। आरटी-पीसीआर जांच के लिए वर्तमान में सात शासकीय और पांच निजी क्षेत्र में प्रयोगशाला हैं। इसी तरह 31 शासकीय ट्रू नॉट प्रयोगशाला और पांच प्रयोगशाला निजी क्षेत्र में हैं।
उन्होंने बताया कि शासकीय और निजी अस्पतालों में 815 वेन्टीलेटर उपलब्ध हैं। राज्य में बिस्तरों की संख्या, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। मेडिकल स्टॉफ की भर्ती की जा रही है। साथ ही सभी जिलों को कोविड प्रबंधन के लिए लगातार राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए रायपुर के मेकाहारा में काउंटर शुरू किया जा रहा है। इस इंजेक्शन की सुचारू आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र और हैदराबाद वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और इनके नम्बर जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के लिए ग्राम पंचायतों में पृथकवास केंद्र स्थापित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना से बचाव और रोकथाम के उपायों की समीक्षा जिले के प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों द्वारा ऑनलाइन बैठक कर की जा रही है। जरूरतमंदों को कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने अपने सुझाव दिए। विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक ने विकासखण्ड स्तर पर हॉस्टल और सामाजिक भवनों में इलाज के लिए बिस्तर की व्यवस्था करने, अन्य स्थानों पर भी शासकीय और निजी हॉस्टल में बिस्तर की व्यवस्था करने का सुझाव दिया।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।