कमीशन ने एच.पी.पी.सी. से मांगी अगले दस वर्षों के दौरान बिजली की डिमांड और सप्लाई की प्लानिंग

चंडीगढ़,(विजय गौड़): इस साल हरियाणा को बिजली की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा। भविष्य में धान की बुवाई और एयर कंडीशन का लोड बढऩे के दौरान प्रदेश के उपभोक्ताओं को इस तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेट्री कमीशन (एच.ई.आर.सी.) ने हरियाणा पावर परचेज सैंटर (एच.पी.पी.सी.) को अगले 10 वर्षों के दौरान डिमांड सप्लाई का डाटा सबमिट करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, इस साल हरियाणा को अडानी से 1424 मैगावॉट, सी.जी.पी.एल. मुंद्रा से 380 मैगावॉट और एफ.जी.पी.पी. से 432 मैगावॉट बिजली नहीं मिली थी, जिसकी वजह से एच.पी.पी.सी. को विभिन्न स्त्रोतों से लॉन्ग टर्म के आधार पर अगले 35 वर्षों के लिए 1000 मैगावॉट बिजली की जरूरत थी। अलग-अलग टैंडर जारी करके एच.पी.पी.सी. ने डिमांड और सप्लाई के अंतर को कम करने का प्रयास भी किया लेकिन भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां न बनें, इसके लिए कमीशन ने एच.पी.पी.सी. से पिछले वर्षों के दौरान बिजली की डिमांड, आपूॢत की स्थिति और मौजूदा स्थिति के साथ-साथ डिमांड साइड मैनेजमैंट को शामिल करते हुए अगले 10 वर्षों की प्लाङ्क्षनग मांगी है। 

43 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की खपत बढ़ाने का लक्ष्य 
बिजली मंत्रालय द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 6 जून को जारी किए नोटिफिकेशन की वजह से हरियाणा में बिजली की मांग और आपूॢत की स्थिति पर प्रभाव पड़ सकता है। इस साल कमीशन ने राज्य में बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए कई प्रोजैक्ट्स को मंजूरी दी थी। लेकिन 22 जुलाई को मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ऑर्डर के बाद अब 2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को 43.33 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है, जो बिजली के अन्य स्त्रोतों को रिप्लेस करेगा। 
 

अब तक 2962 मैगावॉट के प्रोपोजल को दी मंजूरी 
इस साल मार्च से लेकर अब तक हरियाणा में बिजली की डिमांड को पूरा करने के लिए कमीशन की ओर से 2962.18 मैगावॉट बिजली की खरीद से जुड़े प्रोपोजल को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से सबसे अधिक बिजली एस.ई.सी.आई. के विंड/सोलर हाईब्रिड पावर प्रोजैक्ट से ली जा रही है। भविष्य में जून, जुलाई और सितम्बर के महीनों में बिजली की कमी न हो इसके लिए एच.पी.पी.सी. ने 400 मैगावॉट अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए कमीशन के पास पटीशन भी फाइल की है।