‘2021 को ‘सुशासन परिणाम वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा : मनोहर लाल’

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज घोषणा की कि आगामी वर्ष 2021 को ‘सुशासन परिणाम वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष के दौरान वर्ष 2020 ‘सुशासन संकल्प वर्ष’ के दौरान सुशासन के लिए किए गए विभिन्न आई.टी. सुधारों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि राज्य के लोगों को नागरिक केंद्रित सेवाओं का वितरण समयबद्ध और परेशानी मुक्त तरीके से किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह घोषणा आज यहां पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मनाए जा रहे सुशासन दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को आमजन के कल्याण के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिए विभिन्न घोषणाएं कीं। इसके अलावा 6 नई आई.टी. पहलों की भी शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा किए गए सुशासन सुधार पर प्रकाशित सुशासन संकल्प पत्रिका भी जारी की। इस कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की मौजूदगी में विभिन्न जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों और ब्लॉक मुख्यालयों पर लगभग 150 स्थानों पर सीधा प्रसारण किया गया।

‘सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी योजना की घोषणा’
मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत किसानों को उनके खेत पर ही नहरी पानी आधारित तथा सीवरेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) द्वारा उपचारित पानी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के माध्यम से उपलब्ध होगा। इसकी शुरूआत 1 जनवरी, 2021 से पायलट परियोजना के आधार पर होगी। नौ सीवरेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) तथा महेंद्रगढ़ (नारनौल), चरखी दादरी, भिवानी तथा फतेहाबाद जिलों की नहरों को चयनित किया गया है। परियोजना के पहले चरण में लगभग 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी।

‘भर्ती आयोगों में वन टाइम रजिस्ट्रेशन’
मुख्यमंत्री ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एवं हरियाणा लोक सेवा आयोग में आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरूआत की। इसके तहत सरकारी पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को 1 जनवरी, 2021 से अलग पद के लिए अलग भुगतान नहीं करना होगा। आवेदक को एक बार पंजीकरण करना होगा और 3 साल में एक बार ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि 3 साल बाद यदि कोई आवेदक सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा देना चाहता है तो उसे नए सिरे से पंजीकरण करना होगा।
‘बागवानी बीमा योजना की घोषणा’
मुख्यमंत्री ने बागवानी फसलों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की घोषणा की। इसके तहत किसानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। योजना के तहत 20 फसलें शामिल की गई हैं, जिनमें 14 सब्जियां (टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, ङ्क्षभडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पतागोभी, मूली), 2 मसाले (हल्दी, लहसुन) और 4 फल (आम, किन्नू, बेर, अमरूद) हैं। योजना के तहत फसलों की आश्वस्त राशि 30,000 रुपए प्रति एकड़ सब्जियों व मसालों और फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ होगी। इसमें किसान का योगदान/ हिस्सा आश्वस्त राशि का केवल 2.5 प्रतिशत होगा।

‘हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना’
मुख्यमंत्री ने हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना की घोषणा की। इस निधि का उपयोग हरियाणा राज्य में चिकित्सा एवं तकनीकी कोर्स सहित उच्चतर शिक्षा में अध्ययन कर रहे विद्याॢथयों के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किया जाएगा ताकि वे ङ्क्षचता मुक्त होकर अपनी फीस का भुगतान कर सकें। वित्त विभाग द्वारा सृजित किए जा रहे क्रेडिट गारंटी निधि के माध्यम से विद्याॢथयों को शिक्षा ऋण 7.5 प्रतिशत दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्याॢथयों द्वारा बाद में ऋण का भुगतान नहीं कर पाने की स्थिति में उपरोक्त निधि का उपयोग बैकों को ऋण के पुनर्भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

‘किसी भी तहसील में हो सकेगा संपत्ति दस्तावेजों का पंजीकरण’
मनोहर लाल ने किसी भी तहसील में संपत्ति दस्तावेजों के पंजीकरण की सुविधा की भी शुरूआत की। यह 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होगी। इससे एक तहसील में संपत्ति का पंजीकरण जिला में स्थित किसी अन्य तहसील में भी किया जा सकेगा।

‘सभी सी.एल.यू. अब ऑनलाइन’
मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्य में अधिक पारदॢशता लाने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक नए ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। 1 जनवरी, 2021 से सभी भूमि उपयोग परिवर्तन (सी.एल.यू.) ऑनलाइन दिए जाएंगे। नागरिक को कार्यालयों से संपर्क नहीं करना होगा और यदि 30 दिनों के भीतर विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर किसी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिल पाता तो उस स्थिति में 30 दिनों के बाद सी.एल.यू. की डीम्ड स्वीकृति मानी जाएगी।

‘कर्मचारियों को डीम्ड सुनिश्चित करियर प्रगति प्रदान किया जाएगा’
मनोहर लाल ने घोषणा की कि अब सरकारी कर्मचारियों को डीम्ड सुनिश्चित करियर प्रगति (डीम्ड ए.सी.पी.) प्रदान किया जाएगा। अब एच.आर.एम.एस. पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि कर्मचारी को नियमों के अनुसार जो भी ए.सी.पी. पे स्केल मिलना है और यदि देय तिथि के 3 महीने के अंदर-अंदर कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो उसके डीम्ड ग्रांट ऑफ ए.सी.पी. पे स्केल के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भारत बिल भुगतान प्रणाली बी.बी.पी.एस. के माध्यम से पानी और सीवर बिल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया। इससे अब जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा नैटबैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड के अलावा डिजिटल वॉलेट जैसे गुगल-पे, भीम ऐप इत्यादि के माध्यम से भी उपभोक्ताओं से डिजिटल भुगतान स्वीकार किया जाएगा।

‘5 विद्याॢथयों को पासपोर्ट वितरित किए’
मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अभिभाषण में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अंतिम वर्ष के विद्याॢथयों के नि:शुल्क पासपोर्ट बनाने की योजना के तहत आज 5 विद्याॢथयों को पासपोर्ट वितरित किए। स्वामित्व योजना के तहत मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 81 गांवों के 5437 लाभाॢथयों को स्वत्व विलेख (टाइटल डीड) वितरित की। पांच जिलों के लाभाॢथयों ने मुख्यमंत्री से संवाद किया और उन्हें मालिकाना हक देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
‘202 और गांवों को 24 घंटे बिजली आपूॢत देने की घोषणा’
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के 202 और गांवों को 24 घंटे बिजली आपूॢत देने की घोषणा की। इससे अब इस योजना के तहत 24 घंटे बिजली पाने वाले गांवों की संख्या 5080 हो जाएगी।