अब प्रशासक और एडवाइजर के दफ्तर RTI के दायरे में हुए शामिल

चंडीगढ़(साजन) : आखिरकार चंडीगढ़ प्रशासन ने यू.टी. के प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर और एडवाइजर मनोज परिदा के कामकाज को भी आर.टी.आई. के दायरे में शामिल कर लिया है। इन ऑफिसों से आर.टी.आई. में जानकारी हासिल करने के लिए सी.पी.आई.ओ. नियुक्त भी कर दिए गए हैं। 

अब यहां कामकाज में पारदर्शिता आएगी। पहले प्रशासन ये कहता रहा है कि एडवाइजर और प्रशासक कोई अलग से महकमा तो देखते नहीं, लिहाजा उनके दफ्तरों को कैसे आर.टी.आई. के दायरे में शामिल किया जा सकता है। वह तो सिर्फ विभागों की फाइलों पर अंतिम स्वीकृति प्रदान करते हैं या पॉलिसी से संबंधी निर्णय लेते हैं।

अगर इन दोनों कार्यालयों से कोई जानकारी मांगता है तो प्रिंसीपल होम सैक्रेटरी और फाइनैंस सैक्रेटरी के पास आवेदन करना होगा, जो इनसे संबंधित तमाम जानकारी आर.टी.आई. में देंगे। बता दें कि पंजाब केसरी ने बीते कुछ समय से इस मसले को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद प्रशासन की ओर से यह ऑर्डर किए गए हैं।

प्रशासन ने 9 महकमों को दिए सख्त आदेश :
प्रशासन ने 9 महकमों को सख्त हिदायतें जारी की हैं कि आर.टी.आई. से संबंधित काम को लेकर किसी प्रकार की टाल-मटोल न की जाए। इस संबंध में जो जानकारी मांगता है उसे जानकारी पारदर्शी से दी जाए। आर.के. गर्ग ने इस संदर्भ में भी बहुत से महकमों की शिकायत की थी कि इन विभागों में तैनात सी.पी.आई.ओ. का बिहेवियर सही नहीं है। 

वह आर.टी.आई. मांगने वालों को विभिन्न तरीकों से टरकाते हैं। कभी किसी जानकारी के लिए फोटोस्टेट के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं तो कभी कहा जाता है कि यह जानकारी नहीं दी जा सकती। इस रवैये से आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही थी। हालांकि प्रशासन ने आर.टी.आई. के आवेदन ऑनलाइन लेने की शर्त रखी हुई है। विभागों की पोल न खुल जाए, लिहाजा अलग-अलग पैमाने विभागों ने बना लिए थे। 

इन्हें दी गई हिदायतें :
चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के चेयरमैन, डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यू.टी., कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट, यू.टी., कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट-कम-सी.ई.ओ. क्रैस्ट, यूटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमीश्नर, टूरिज्म के डायरैक्टर और स्टैप के सी.ई.ओ., डायरैक्टर हायर एजूकेशन यू.टी., डायरैक्टर स्कूल एजुकेशन यू.टी., चीफ आर्कीटेक्ट ऑफिस, अर्बन प्लानिंग यू.टी. को आर.टी.आई. एक्ट के पालन को लेकर सख्त हिदायत जारी की गई है। 

प्रशासन ने दिया जवाब :
विभागों से आर.टी.आई. के मामले में किसी विवाद को लेकर ट्रांसपेरैंसी अफसर की नियुक्ति पर प्रशासन ने जवाब दिया है कि सी.पी.आई.ओ. के ऊपर इस पद पर नियुक्ति के लिए केंद्र को लैटर लिखा जा रहा है। वहां से जवाब मांगा जा रहा है। जैसे आदेश मिलेंगे वैसा ही कर दिया जाएगा। बता दें कि 12 अक्टूबर को आर.टी.आई. की 14वीं एनिवर्सरी है। ऐसे समय में प्रशासन के आर.टी.आई. को लेकर प्रशासक और एडवाइजर को इसके दायरे में शामिल करने के आदेश मायने रखते हैं।