नीड बेस चेंज को लेकर दो जोन बनाने की मांग,बैठक में सदस्यों ने उठाया मुद्दा
punjabkesari.in Thursday, Jan 20, 2022 - 12:10 PM (IST)
चंडीगढ़,(राजिंद्र शर्मा): चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (सी.एच.बी.) की नीड बेस चेंज को लेकर गठित कमेटी की दूसरी बैठक सी.एच.बी. के सैके्रटरी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बोर्ड के सदस्य पूर्व मेयर पूनम शर्मा, चंडीगढ़ रैजीडैंट एसोसिएशन ऑफ वैल्फेयर फैडरेशन (क्राफ्ड) के चेयरमैन हितेश पूरी और आर्कीटैक्ट सुरिंदर बाहगा उपस्थित थे।
बैठक में सदस्यों ने कहा कि लोगों को राहत सिर्फ दिल्ली की तर्ज पर वन टाइम सैटलमैंट लागू करके ही दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि नीड बेस चेंज को लेकर दो जोन बना दिए जाने चाहिए। ग्रीन जोन में निर्माण को नियमित कर दिया जाना चाहिए। जबकि रैड जोन में सरकारी जमीन पर जो निर्माण किया हुआ है जिसे नियमित नहीं किया जा सकता है, उसे कुछ चाॢजस लेकर लोगों को इस्तेमाल करने की इजाजत दे देनी चाहिए। ऐसी जमीन का अधिकार सी.एच.बी. के पास ही रहेगा। कमेटी की तरफ से अपनी सिफारिशें बोर्ड को भेजी जाएंगी और सी.एच.बी. की बोर्ड मीटिंग में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
दिल्ली की तर्ज पर वन टाइम सैटलमैंट लागू कर दी जा सकती है राहत
बोर्ड के सदस्य हितेश पूरी ने कहा कि नीड बेस चेंज को दिल्ली की तर्ज पर ही लागू करके लोगों को राहत दी जा सकती है, इसलिए बैठक में उन्होंने इन सभी मुद्दों को उठाया है।
कमेटी की बैठक में चीफ आर्कीटैक्ट विभाग से अधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिसके चलते कोई फैसला नहीं हो पाया, इसलिए अब अगली बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में कहा गया कि पुराने निर्माण पर तब तक उन्हें नोटिस नहीं भेजे जाने चाहिए, जब तक कि दिल्ली की तर्ज पर नीड बेस चेंज लागू नहीं किया जाता है। इसके अलावा मकानों में वॉयलेशन के चलते प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर जो रोक लगाई गई है, उसे भी हटाए जाने को लेकर मांग की गई है।
इंडिपैंडैंट हाऊसिज में फ्लोर एरिया रेशो बढ़ाने की मांग भी रखी
बैठक में इंडिपैंडैंट हाऊसिज में फ्लोर एरिया रेशो (एफ. ए. आर.) बढ़ाने की मांग भी रखी गई। सदस्यों ने कहा कि एस्टेट ऑफिस ने मकानों में 70 फीसदी तक छूट दी हुई है, जबकि बोर्ड के मकानों में अभी 55 प्रतिशत निर्माण की ही छूट है। उन्होंने कहा कि एफएआर बढऩे से लोग अपनी जरुरत मुताबिक बदलाव कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड को एस्टेट ऑफिस की तर्ज पर जल्द इसे लागू करना चाहिए। इसके अलावा फ्लैट्स में बिना एन.ओ.सी. लिफ्ट की अनुमति देने की भी मांग की है। लिफ्ट की अनुमति न मिलने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नीड बेस चेंज को लेकर प्रशासन के निर्देशों पर ही ये कमेटी गठित की गई थी।
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