हथियार के शौकीनों को होमगार्ड के बजाय पुलिस से मिलेगी ट्रेनिंग

चंडीगढ़,(अविनाश पांडेय): हरियाणा में हथियार के शौकीनों को अब लाइसैंस बनवाने से पहले हथियार चलाने की ट्रेङ्क्षनग के लिए भी कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। इस बाबत गृह विभाग के आदेशों पर एक खास प्रस्ताव तैयार किया गया है। यदि प्रस्ताव सिरे चढ़ा तो जल्द ही होमगार्ड से ट्रेङ्क्षनग का काम छीनकर जिला पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि ट्रेङ्क्षनग के लिए आवेदन करने से सर्टीफिकेट लेने तक का काम ऑनलाइन किया जाएगा, जिसमें आवेदकों को दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा। इस संबंध में वीरवार को गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें डी.जी.पी. पी.के. अग्रवाल सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

गौरतलब है कि हरियाणा में हथियार के लाइसैंस बनवाने के लिए होमगार्ड से ट्रेङ्क्षनग करने का प्रमाणपत्र जरूरी किया गया है। इसमें आर्मी व अर्धसैनिक बलों के जवानों को ट्रेङ्क्षनग से छूट दी गई है लेकिन अन्य लोगों को लाइसैंस के लिए प्रमाणपत्र की अनिवार्यता है। लिहाजा प्रदेश के सभी जिलों में वर्ष में 3 से 4 बार होमगार्ड की ओर से ट्रेङ्क्षनग कैंप का आयोजन किया जाता है। ट्रेङ्क्षनग का काम 4 से 5 दिन का होता है, जिसमें फाइनल तौर से परीक्षा भी ली जाती है। लेकिन सरकार व गृह मंत्री अनिल विज के पास होमगार्ड के जरिए दी जाने वाले ट्रेङ्क्षनग कार्यक्रम में पारदॢशता न होने की काफी शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते इसे पुलिस के हवाले करने के आदेश दिए गए थे। यही नहीं पूर्व के कई वर्षों में बिना ट्रेङ्क्षनग किए लोगों के प्रमाणपत्र बनाने का मामला भी सामने आया था। लिहाजा अब गृह विभाग ने इसे हाइटैक करने की योजना तैयार की है। बताया गया कि ट्रेङ्क्षनग का काम पुलिस की ट्रेङ्क्षनग वाले सैंटरों पर ही किया जाएगा, जिसमें 2-3 जिलों के लिए एक सैंटर बनाए जा सकते हैं।

पुलिस कमिश्नर कुरैशी ने तैयार किया प्रस्ताव 
हथियारों की ट्रेङ्क्षनग देने के प्रस्ताव का काम पुलिस कमिश्नर डा. हनीफ कुरैशी को सौंपा गया है। उनकी अगुवाई में एस.पी. आई.टी. राजेंद्र मीणा सहित कई अफसरों की टीम इस प्रस्ताव को फाइनल करने में जुटी हुई है। इस प्रस्ताव को सिरे चढ़ाने के लिए वीरवार को गृह सचिव की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव के अहम ङ्क्षबदुओं पर खास चर्चा की गई। सूत्रों की मानें तो गृह मंत्री अनिल विज से चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को जल्द ही हरी झंडी मिल जाएगी।

-ऑनलाइन होगा आवेदन और प्रमाणपत्र देने का काम
पुलिस के उच्चाधिकारियों की ओर से ट्रेङ्क्षनग का काम पूरी तरह से पारदर्शी और ऑनलाइन करने का प्रारूप तैयार किया गया है। बताया गया कि ट्रेङ्क्षनग के लिए एक खास पोर्टल तैयार किया जाएगा। जिसमें आवेदन के साथ एक हजार रुपए फीस जमा करने का कॉलम रहेगा। ट्रेङ्क्षनग के बाद संबंधित आवेदकों को ऑनलाइन तरीके से मैसेज जाएंगे और फिर उक्त तिथि से ट्रेङ्क्षनग का काम शुरू होगा। ट्रेङ्क्षनग में फाइनल तौर से पास होने वाले आवेदकों के सर्टीफिकेट भी पोर्टल पर ही जारी किए जाएंगे।