‘इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला ई-चार्जिंग स्टेशन शुरू’

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा में इलैक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहनों) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज पहला ई-चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया। इसकी शुरुआत केन्द्रीय पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरूण कपूर ने पंचकूला के अक्षय ऊर्जा भवन में की। इस ई-चार्जिंग स्टेशन में सभी प्रकार के इलैक्ट्रिक वाहनों को फ्री-चार्जिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। तरूण कपूर ने बताया कि यदि ई-वाहनों के लिए पर्याप्त मात्रा में ई-चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे तो लोग ई-वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि पैट्रोल एवं डीजल को बाहर से मंगवाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास सौर ऊर्जा का पर्याप्त भंडार है, इसलिए ई-चार्जिंग हेतु ऐसे ई-चार्जिंग स्टेशन देश के हर कोने में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि अब इलैक्ट्रॉनिक युग में ई-वाहनों का प्रचलन बढऩा अनिवार्य है, इसके लिए पैट्रोल पम्पों पर भी ई-चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा मुहैया करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है।

‘सरकारी विभागों में ई-वाहनों को किराए पर लिया जाएगा : गुप्ता’
हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.सी. गुप्ता ने कहा कि अक्षय ऊर्जा संरक्षण करने वाला हरियाणा भारत का पहला प्रदेश है। उन्होंने कहा कि वर्ष-2021 के दौरान हरियाणा के विभागों में हायर (किराए पर) की जाने वाली गाडिय़ों में ई-वाहनों को ही लिया जाएगा। यदि कोई ई-वाहन नहीं है तो उन्हें विभागों में हायर (किराए पर) नहीं किया जाएगा, इसलिए जनता को सरकारी कार्यालयों में यह सुविधा मुहैया करवाई जा रही है।

‘प्रदेश में 500 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने का निर्णय’
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश में 500 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि हर तीन किलोमीटर के क्षेत्र में एक ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो सके। इसके साथ ही नैशनल हाईवे पर भी ई-चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाने के सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।  इस मौके पर करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला सहित 5 ई-वाहनों को रवाना किया गया। कार्यक्रम में मैसर्ज कवंरजेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड सी.ई.एस.एल. के साथ हरेडा ने एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, जिसके तहत ई-वाहनों के लिए राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।