भाजपा-जजपा सरकार को नहीं है किसान हितों से सरोकार: हुड्डा

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार ने बार-बार यह साबित किया है कि उसे किसानों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। न तो इस सरकार ने अपने स्तर पर आज तक किसान हित का कोई फैसला लिया और न ही कभी केंद्र सरकार से ऐसी कोई मांग की। हुड्डा ने कहा है कि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान एम.एस.पी. में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसलिए धान उत्पादक 14 राज्यों ने एम.एस.पी. में इस बढ़ोतरी को नाकाफी बताते हुए केंद्र सरकार से और बढ़ोतरी की मांग की है लेकिन हैरत की बात है कि धान के बड़े उत्पादक हरियाणा की सरकार ने केंद्र से ऐसी कोई सिफारिश नहीं की। जबकि तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने करीब 4500 रुपए प्रति किं्वटल एम.एस.पी. की मांग की है। ऐसे में हरियाणा गठबंधन सरकार को भी जो पंजाब सरकार ने 3085 रुपए प्रति किं्वटल की सिफारिश की है, कम से कम इतनी तो करनी चाहिए थी।

एम.एस.पी. में मामूली बढ़ोतरी कर उसने किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। हुड्डा ने बताया कि जयपुर में हुए कांग्रेस के मंथन शिविर के दौरान उनकी कमेटी ने एक बार फिर स्वामीनाथन आयोग के सी2 फार्मूले के तहत किसानों को एम.एस.पी. देने और एम.एस.पी. गारंटी का कानून बनाने की सिफारिश की है। जबकि आज की तारीख में इसके मुकाबले किसानों को लगभग आधी कीमत ही मिल रही है।

मंडी आढ़ती और मजदूरों के 308 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान जल्द करे सरकार 
हुड्डा ने कहा कि करनाल समेत करीब 125 अनाज मंडी की आढ़ती एसोसिएशन के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इस बार के गेहूं सीजन में करीब 4.20 करोड़ किं्वटल गेहूं की खरीद हुई। इसके एवज में रुपए 46 प्रति क्विंटल की दर से आढ़तियों को करीब 193 करोड़ रुपए कमीशन दिया जाना था। इसी हिसाब से श्रमिकों को रुपए 27.50 पैसे प्रति क्विंटल की दर से 115 करोड़ 50 लाख रुपए मजदूरी देनी थी। कुल मिलाकर आढ़ती और मजदूरों को 308 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान किया जाना था लेकिन सरकार ने अब तक इसका भुगतान नहीं किया है। नेता प्रतिपक्ष ने जल्द से जल्द इसके भुगतान की मांग उठाई है।