कोरोना वायरस का चक्र तोडऩे के लिए लगाना पड़ा लॉकडाउन, अब सख्ती से निपटने की तैयारी : विज

चंडीगढ़ (पांडेय): हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लोगों की तरफ से कोरोना के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं करने के कारण एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाना पड़ा। कई दिनों से कोरोना संक्रमण में भारी बढ़ोतरी हो रही है और अमूमन 15 हजार तक एक्टिव मरीज हर रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को कोरोनावायरस का चक्र तोडऩे के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा।

वहीं, विपक्ष की तरफ से लॉकडाउन में देरी के सवाल पर विज ने कहा कि कोरोना काल में कई लोग भोजन दवाइयां आदि को लेकर लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ लोग केवल बातें कर रहे हैं। विज ने कहा कि लॉक डाउन की पालना को लेकर प्रदेश भर में सख्ती करते हुए कार्रवाई की जाएगी। विज ने लोगों से लॉक डाउन के दौरान घर पर रहते हुए सुरक्षित रहने की अपील की है।

विज ने कहा कि कोविड मरीजों से अधिक चार्ज करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निजी अस्पतालों में उपचार करवाने वाले कोरोना मरीजों के लिए बैड व अन्य सुविधाओं के रेट फिक्स किए गए हैं। सरकार ने एन.ए.बी.एच. व जे.सी.आई. मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बैड का 10000 रुपए, बिना वैंटीलेटर के आई.सी.यू. बैड का 15000 और वेंटिलेटर युक्त आई.सी.यू. बैड का 18000 रुपए प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं। इसी प्रकार बिना एन.ए.बी.एच. मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बैड का 8000 रुपए, बिना वेंटीलेटर के आई.सी.यू. बैड का 13000 रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आई.सी.यू. बैड का 15000 रुपए प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं। मंत्री ने बताया कि प्राइवेट लैब में भी कोविड टैस्ट करवाने की रेट तय किए है, जिसके तहत आरटी पीसीआर के लिए 450, रैपिड एंटीजन के लिए 500 और एलिसा टैस्ट के लिए 250 फिक्स किए हैं। तय रेट्स से अधिक अस्पताल पैसे लेता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। 

‘रेमडीसीविर सहित अन्य दवाओं की कालाबाजारी पर पैनी नजर’
विज ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल मरीज के लिए टॉसिलिजूमैब टीके के आवश्यकता अनुसार वितरण के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें कोविड-19 के राज्य नोडल अधिकारी डॉ ध्रुव चौधरी को कमेटी का चेयरमैन बनाया है। इसके अलावा वरिष्ठ कंसलटेंट डॉ राजीव बडेरा तथा मेदांता की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुशीला कटारिया को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह समिति टीके के वितरण व अन्य संबंधित मामलों को लेकर मानदंड तय करेगी। विज ने कहा कि रेडमीसीवर सहित अन्य दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

‘1400 एम.बी.बी.एस. छात्रों ने संभाला मोर्चा’
 विज ने कहा कि अस्पतालों में करीब 70 फीसदी मरीज दिल्ली  व अन्य आसपास के प्रदेशों के दाखिल हैं, जिनका उपचार भी  उसी प्रकार से किया जा रहा है। सरकार प्रदेश में चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए शीघ्र ही नई भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

विभिन्न मैडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे पीजी व एमबीबीएस फाइनल के करीब 1400 विद्यार्थियों को राज्य के अस्पतालों में सेवा देने के आदेश दे दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों को स्वास्थ्य महानिदेशक के हवाले कर दिया गया है और उनके आदेशों पर संबंधित अस्पतालों में ड्यूटी लगाई जा रही है। इसके अलावा इंडियन मैडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर भी कोविड-19 ओं की देखभाल में आ चुके हैं और प्रदेश में बनने वाले नया स्थाई अस्पतालों में सभी संसाधन मुहैया करवाई जा रहे हैं।