अब पंजाब के सरकारी स्मार्ट स्कूलों में इंगलिश मीडियम नहीं होगा कम्पल्सरी
punjabkesari.in Saturday, Jan 11, 2020 - 12:14 PM (IST)
चंडीगढ़(हांडा) : पंजाब के सरकारी स्मार्ट स्कूलों में अब इंगलिश मीडियम कम्पल्सरी नहीं होगा। यह अभिभावकों पर निर्भर होगा कि बच्चे को कौन से मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। पंजाब सरकार के स्मार्ट स्कूलों में इंगलिश मीडियम कम्पल्सरी किए जाने को चाइल्ड राइट प्रोटैक्शन कमीशन में चुनौती दी गई थी।
पंजाब के डायरैक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन ने कमीशन के नोटिस के जवाब में दाखिल एफिडैविट में स्वीकार किया कि स्मार्ट स्कूलों में इंगलिश मीडियम कम्पल्सरी नहीं रहेगा, बल्कि परिजन निर्धारित करेंगे कि बच्चा किस मीडियम में पढऩा चाहता है। जवाब पर याची ने संतुष्टि जताई जिसके बाद कमीशन ने केस का निपटारा कर दिया।
याचिकाकर्ता एच.सी. अरोड़ा अनुसार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 2018 के आर्टिकल 26 में स्पष्ट है कि परिजनों को सुनिश्चित करने का अधिकार है कि बच्चा किस भाषा में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। इस पर भारत के भी हस्ताक्षर हैं, ऐसे में अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा में शिक्षा ग्रहण करना थोपा नहीं जा सकता।
उक्त एक्ट के विपरीत पंजाब सरकार ने स्मार्ट स्कूल की योजना लागू की जिसमें गांवों के 40 प्रतिशत और शहरों के 60 प्रतिशत सरकारी स्मार्ट स्कूलों में प्राइमरी लैवल पर इंगलिश मीडियम कम्पल्सरी कर दी थी। पंजाब के डी.जी.एस.ई. के जवाब के बाद हजारों परिवारों को राहत मिलेगी।
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