डी.एच.बी.वी.एन. ने नहीं भेजा जरूरी डेटा, कमीशन ने मैनेजिंग डायरैक्टर उपस्थित होने के दिए निर्देश

चंडीगढ़,(गौड़): हरियाणा में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बिजली के उपभोक्ताओं की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ेगा या नहीं इसके लिए निगमों द्वारा फाइल की गई याचिकाओं पर इन दिनों हरियाणा इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेट्री कमीशन द्वारा राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पब्लिक हियरिंग की जा रही है। 
इसके लिए कमीशन की ओर से गत वर्ष 26 दिसम्बर को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) से कुछ महत्वपूर्ण डेटा मांगा था। जिसका इस्तेमाल कमीशन द्वारा विभिन्न मापदंडों पर निर्णय लेने के लिए जाना है, लेकिन निगम की ओर से कमीशन के पास अभी तक कोई डेटा नहीं भेजा गया। 

इस वजह से कमीशन की कार्रवाई प्रभावित हो रही है। यही नहीं, जानकारी सही समय पर उपलब्ध न होने पर 12 जनवरी को हुई पब्लिक हियरिंग में उपस्थित हितधारकों का समय बर्बाद हुआ। लाइसैंसधारी निगम के मैनेजिंग डायरैक्टर ने राज्य के महत्व और जनहित के मामले को हल्के में लेते हुए सुनवाई से पहले आवश्यक डेटा प्रस्तुत नहीं किया। जिस कारण कमीशन ने इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान निगम के मैनेजिंग डायरैक्टर को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। 
 

-जानकारी देने के लिए सोमवार तक का समय
निगमों द्वारा सबमिट किए जाने वाले जरूरी डेटा का असर ए.आर.आर. और टैरिफ पर पड़ता है। यही वजह है कि कमीशन ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके इसके लिए कमीशन ने डेटा सबमिट करने के लिए निगम को 16 जनवरी तक का समय दिया है। हालांकि कमीशन की ओर से साफतौर से कह दिया गया है कि लाइसैंसी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले निगम को यह अंतिम मौका दिया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।