हर 4 माह में की जाए एच.एस.वी.पी. की बैठक मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

चंडीगढ़, (बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ई-ऑक्शन पॉलिसी से ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। यह पॉलिसी न केवल आम लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई है बल्कि इससे प्राधिकरण की आय में भी इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री सोमवार को हरियाणा सचिवालय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 123वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गत वर्ष के दौरान किसानों का लगभग 4 हजार करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया है। इस वर्ष भी लगभग 6 हजार करोड़ रुपए की अदायगी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी व खड़क मंगोली स्लम क्षेत्र के लोगों के लिए होंगे सैक्टर-20 व 28 में रिहायशी आवास
इस वर्ष करीब तीन हजार एकड़ भूमि विकसित करके 11 हजार करोड़ रुपए की राशि अर्जित की जाएगी। इस भूमि पर लगभग 2223. 90 करोड़ रुपए के नए प्रोजैक्ट तैयार किए जाएंगे। इनमें पी.पी.पी. मोड पर पंचकूला की राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी व खड़क मंगोली स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सैक्टर-20 व 28 में रिहायशी आवास व एस.टी.पी. निर्माण के अलावा फरीदाबाद के सैक्टर-78 में इंटरनैशनल कन्वैंशन सैंटर आदि का निर्माण करना है।

 
ई-ऑक्शन पॉलिसी से 11.461.36 करोड़ रुपए अर्जित हुए
उन्होंने कहा कि ई-ऑक्शन पॉलिसी की बात की जाए तो इससे 11.461.36 करोड़ रुपए की राशि नीलामी से अर्जित हुई है। इसमें आवसीय क्षेत्र से 6503.15 करोड़, व्यवसायिक से 3545.48 करोड़ और संस्थागत क्षेत्र से 1412.73 करोड़ रुपए की राशि मिली है। ई-ऑक्शन से गुरुग्राम मंडल से सबसे ज्यादा 5434 करोड़ रुपए आय हुई है। मुख्यमंत्री ने एच.एस.वी.पी. को इनफार्मेशन मैनेजमैंट सिस्टम (आई.एम.एस.) के माध्यम से एक-एक प्रॉपर्टी का ब्यौरा रखने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि प्राधिकरण के पास हर दिन का पूरा डाटा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को आई.एम.एस. के माध्यम से प्रत्येक प्लॉट का ब्यौरा, उसकी नीलामी, अलॉटमैंट, संबंधित सैक्टर में कितने प्लॉट खाली बचे हैं और कितने विकसित हो चुके हैं आदि का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। उन्होंने प्राधिकरण को एक डैशबोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राधिकरण की यह बैठक एक साल बाद आयोजित की गई है, इसे अब हर चार महीने बाद अवश्य आयोजित किया जाए। अगली बैठक 10 अगस्त को आयोजित करने के लिए निर्देश दिए ताकि निर्धारित एजैंडे पर आगामी विचार विमर्श किया जा सके। 

बैठक में कुल 44 एजैंडे रखे गए
हरियाणा शहरी प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने बैठक के दौरान प्रेजैंटेशन के माध्यम से कुल 44 एजैंडे रखे, जिन पर विस्तार से मंथन किया गया। इसमें श्री माता मनसा देवी श्राईन बोर्ड को गांव भैंसा टिब्बा की 2.75 एकड़ भूमि की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा अन्य एजैंडे में हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद व हांसी में धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं को चैरिटेबल भवन के लिए जगह की स्वीकृति दी गई। आईआईएम, रोहतक के गुरुग्राम में विस्तार पटल की भूमि को भी स्वीकृति दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं को एचएसवीपी द्वारा भूमि अलॉट की गई है, यदि वे संस्थाएं अपने धार्मिक या सामाजिक स्थल के बाहर दुकान आदि विकसित करते हैं तो इसके लिए शुल्क अदा करके मंजूरी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन सैक्टरों में ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी के लिए भूमि निश्चित की गई है, उनमें केवल हरियाणा फर्म एंड सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी ही आवेदन कर सकती हैं।