प्रशासन ने की मलोया फ्लैट्स को रैंट पर देने की तैयारी

चंडीगढ़, (राजिंद्र शर्मा): चंडीगढ़ प्रशासन मलोया में खाली पड़े स्मॉल फ्लैट्स को सैक्टर-52 व 56 के टीन शैड कॉलोनी के लोगों को देने करने की तैयारी कर रहा है। तीन हजार रुपए रैंट पर इन लोगों को ये फ्लैट्स दिए जा सकते हैं। इस संबंध में प्रशासन की तरफ से संबंधित विभाग को प्रस्ताव पर काम करने के लिए बोला गया है। कॉलोनी नंबर 4 के योग्य लाभार्थियों को मलोया में फ्लैट्स अलॉट करने के बावजूद यहां करीब 2195 फ्लैट्स खाली पड़े हैं।
परिदा ने टीन शैड कॉलोनी का किया था दौरा
इस संबंध में एडवाइजर मनोज परिदा ने बताया कि वह सैक्टर-52 व 56 के टीन शैड कॉलोनी के लोगों को मलोया में फ्लैट्स अलॉट करने की तैयारी कर रहे हैं। मासिक रैंट पर ये फ्लैट्स इन लोगों को दिए जाएंगे। प्रशासन ने संबंधित विभाग को इस पर काम करने के लिए बोला है। बता दें कि सलाहकार मनोज परिदा ने पिछले माह ही सैक्टर-52 और सैक्टर-56 के टीन शैड कॉलोनी का दौरा किया था और वहां रहने वाले लोगों की समस्याएं सुनी थीं। इस दौरान ही उन्होंने लोगों की सभी समस्याओं का जल्द निवारण करने का भरोसा दिलाया था। टीन शैड कालोनी के निवासियों ने उनसे मांग की थी कि मलोया के स्मॉल फ्लैट्स में जो मकान खाली पड़े हैं, उनमें यहां के लोगों को शिफ्ट किया जाए, ताकि आगे की जिंदगी अच्छे से गुजार सकें। लोगों ने बताया कि टीन शैड में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें साफ-सफाई की सबसे प्रमुख है।
प्रशासक ने स्वतंत्रता दिवस पर की थी घोषणा
इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यू.टी. प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर ने भी घोषणा की थी कि चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित अफोर्डेबल रैंटल हाऊसिंग काम्पलैक्स योजना के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए मलोया में 2195 फ्लैटों को किराए पर देने की योजना बनाई है। 

मलोया में हाऊसिंग बोर्ड ने 4960 स्मॉल फ्लैट्स का निर्माण किया था, जिसमें से कालोनी नंबर 4 के करीब 2300 परिवारों को जुलाई 2019 में ये फ्लैट्स अलॉट किए गए थे। फिलहाल 2445 फ्लैट्स खाली हैं लेकिन कालोनी नंबर चार में अभी 250 लोग ऐसे हैं, जो मकान पाने के हकदार हैं लेकिन किन्हीं कारणों से उनके फार्म लंबित हैं इसलिए बोर्ड 250 मकान छोड़कर अन्य 2195 मकानों को किराए पर देगा। वहीं, कालोनी नंबर 4 के भी कई ऐसे परिवार हैं, जिनके पास बायोमेट्रिक सर्वे हैं लेकिन वे पक्की छत के इंतजार में बैठे हैं। कालोनीवासियों का कहना है कि डेढ़ साल से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन एस्टेट ऑफिस की तरफ से उनके फार्म आगे नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। 
सी.एच.बी. को बनाया है नोडल एजैंसी 
अफोर्डेबल रैंटल हाऊसिंग कांप्लैक्स स्कीम (ए.आर.एच.सी.) के लिए चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड को नोडल एजैंसी बनाया गया है और सैक्रेटरी हाऊसिंग को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार किराया करीब 3 हजार रुपए तय किया जा सकता है। हर दो साल बाद 8 प्रतिशत और पांच साल बाद 20 प्रतिशत किराया बढ़ाया जाएगा।